आदर्श घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पटलावर मांडणार का, याची माहिती देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. पुढच्या महिन्यात राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे.
न्या. व्ही. एम. कानडे आणि एम. एस. सोनक यांच्या पीठामध्ये याप्रकरणी सुनावणी झाली. आदर्शचा अहवाल विधीमंडळामध्ये मांडण्यासाठी राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत, या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्षाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले. भाजपचे आमदार योगेश सगर आणि पक्षाचे प्रवक्ते अतुल शाह यांनी ही याचिका दाखल केली. हा अहवाल विधीमंडळात न मांडण्यामागे राज्य सरकारचे कारस्थान असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.
चौकशी समितीने १८ एप्रिल रोजी आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला होता. नियमाप्रमाणे कारवाई अहवालासह मूळ अहवाल सहा महिन्यांच्या आत विधीमंडळापुढे सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अद्याप हा अहवाल विधीमंडळापुढे सादर करण्यात आलेला नाही.
