दुष्काळग्रस्त गावातील वाळू उपशावर बंदी घालण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. आधीच पाण्याची टंचाई असलेल्या दुष्काळग्रस्त गावांत वाळू उपशामुळे पाण्याचा उपलब्धतेवर आणखी परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नागरिक आणि प्राणी धोक्यात येऊ शकतात, याकडे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात लक्ष वेधलंय.
सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील खाटगाव येथील राजेंद्र धांडे यांनी वाळू उपशावर बंदी घालावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने हा आदेश दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह आणि न्या. अनूप मोहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
राज्यातील दुष्काळग्रस्त सर्वच गावांतील वाळू उपशांवर बंदी घातली पाहिजे. नाहीतर नागरिकांना पाण्यासारख्या मूलभूत गोष्टीच्या उपलब्धतेपासून भविष्यात वंचित राहावे लागेल, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले. दुष्काळग्रस्त भागात मुळातच पाण्याची उपलब्धता कमी आहे. त्यातच वाळू उपसा सुरूच राहिल्यास पाण्याची उपलब्धता आणखी कमी होईल, असे निदर्शनास आल्याने न्यायालयाने वाळू उपशावर बंदी घातली. गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
