जलसंपदा नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती करण्यात सरकार करीत असलेल्या चालढकलीमुळेच राज्याला सध्या भीषण दुष्काळाला सामोरे लागत असल्याचे ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयाने सोमवारी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
अध्यक्ष व सदस्यांअभावी निष्क्रिय असलेले प्राधिकरण आणि त्यामुळे धरणांतील पाणीवाटपाबाबत चाललेल्या मनमानीचा मुद्दा तसेच त्याचा दुष्काळग्रस्त भागांना बसत असलेला फटका आदी मुद्दे विविध याचिकांद्वारे न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी
झाली.
राज्यातील धरणांमध्ये असलेल्या पाण्याचे समान वाटप करण्याबाबतचा निर्णय जलसंपदा व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून घेण्यात येतो. याचसाठी हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. मात्र अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असे स्वरूप असलेल्या या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष २०११, तर दोन्ही सदस्य २०१२ मध्ये निवृत्त झाले. तेव्हापासून ही तिन्ही पदे ही रिक्त आहेत. मात्र ही पदे भरण्यासाठी सरकार कुठलीही पावले उचलत नाही. उलट त्याबाबत चालढकलच चालू आहे. या बेजबाबदारपणामुळेच राज्याला दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली.
त्यावर प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली असून दोन्ही सदस्यांची नियुक्ती येत्या दोन आठवडय़ांत केली जाईल, असे आश्वासन सरकारी वकील संदीप शिंदे यांनी दिले. मात्र आठवडय़ाभरात हे प्राधिकरण कार्यरत होईल आणि प्राधिकरणातर्फे पाण्याच्या वाटपाबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी पावले उचलण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
दरम्यान, प्राधिकरणाअभावी धरणांतील पाण्याचे समान वाटप करण्याबाबतच्या तरतुदींची अंमलबजावणी केली जात नाही. परिणामी सोलापूर जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करणारे उजनी धरण दुष्काळाच्या विळख्यात सापडून पूर्णपणे सुकल्याची बाबही न्यायालयासमोर आणण्यात आली आहे. त्याची गांभीर्याने दखल घेत न्यायालयाने मागच्या सुनावणीच्या वेळेस २४ तासांमध्ये पुरेसे पाणी असलेल्या धरणांतील पाणी वळवून ते उजनी धरणामध्ये सोडण्याचे आदेश सरकारला दिले होते.
