सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर लाचखोरीच्या आरोपावरील कारवाईच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांची यादी २००च्या घरात असल्याची माहिती खुद्द सरकारनेच सादर केल्यानंतर संतापलेल्या उच्च न्यायालयाने येत्या चार आठवडय़ांत प्रलंबित प्रस्तावांबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश राज्य सरकारला शुक्रवारी दिले. त्याउपरही निर्णय घेण्यात आला नाही, तर संबंधित सचिवांना जबाबदार धरून कारवाई केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरोधातील लाचखोरीच्या प्रकरणांना कारवाईसाठी मंजुरी देण्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश देण्याची मागणी प्रकाश सेठ यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठाने त्यावरील सुनावणीच्या वेळेस हे आदेश दिले.
२००७ पासून १९६ प्रस्ताव प्रलंबित असल्याची माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने २००७-११ या कालावधीतील १२४ प्रस्तावांवर येत्या दोन आठवडय़ांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. मात्र सोमवारपासून विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होत असल्याने वेळ वाढवून देण्याची मुदत अतिरिक्त सरकारी वकील अरुणा पै-कामत यांनी केली. त्यामुळे संतापलेल्या न्यायालयाने अधिवेशनाची सबब सांगू नका, त्याच्याशी आम्हाला काही देणे-घेणे नाही. आधीच खूप विलंब झालेला आहे, अशा शब्दांत सरकारला फटकारले. दोन आठवडय़ांत २००७-२०११ या कालावधीतील कारवाईसाठीच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेले १२४ प्रस्ताव निकाली काढण्याचे तर पुढील दोन आठवडय़ांत उर्वरित प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. आदेशाची पूर्तता केल्याचा अहवाल २५ मार्चपर्यंत सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.