ही तर न्यायाची थट्टा! दंडाची रक्कम न भरल्याने अतिरिक्त शिक्षा भोगणाऱ्या आरोपीची तात्काळ सुटका करा, उच्च न्यायालयाचे आदेश

कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर रोखण्यासाठी या आरोपीची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश देणे आवश्यक असल्याचेही न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्याय हा काही कृत्रिम सद्गुण नाही, तर त्यात उदारतेचाही समावेश असतो. तसेच, आधीच त्रासात असलेल्या दया दाखवण्याचे तत्त्व कायद्यानेही मान्य केले आहे, असेही खंडपीठाने आरोपीला दिलासा देताना प्रामुख्याने नमूद केले.

हेही वाचा : राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघाबाबत वादग्रस्त वक्तव्य : राहुल गांधींना उच्च न्यायालयाचा अंशत: दिलासा

कोल्हापूर येथील १४ फौजदारी खटल्यांमध्ये २०१९ मध्ये दोषी ठरलेल्या सिकंदर काळे याने सुटकेच्या मागणीसाठी याचिका केली होती. त्याला २०१७ मध्ये अटक झाली होती. तेव्हापासून तो कारागृहातच होता. सिकंदर याला त्याच्याविरूद्ध चालवण्यात आलेल्या सर्व खटल्यांमध्ये दोन वर्षांची शिक्षा झाली होती. तसेच, ही सगळी शिक्षा त्याने एकत्रित भोगण्याचे खटला चालवणाऱ्या न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. न्यायालयाने त्याला दोन लाख ६५ हजार रुपये दंडही सुनावला होता. ही रक्कम भरली नाही, तर अतिरिक्त शिक्षा भोगण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.

तथापि, कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा आपण भोगली आहे. मात्र, गरिबीमुळे दंडाची रक्कम भरू शकलेलो नाही. त्यामुळे, आपल्याला आणखी नऊ वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागेल, अशी भीती व्यक्त करून अतिरिक्त शिक्षेचा कालावधी कमी करण्याच्या मागणीसाठी काळे याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्याच्या याचिकेची दखल घेऊन याचिकाकर्ता हा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील आहे आणि याच कारणास्तव दंडाच्या रकमेची तजवीज करू शकलेला नाही. परिणामी, शिक्षा भोगूनही तो अद्याप तुरूंगातच आहे. त्याला अतिरिक्त शिक्षा भोगण्याचे आदेश देले तर त्याला आणखी नऊ वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागेल. आम्ही अशाप्रकारे शिक्षा भोगण्याचे आदेश देणे ही न्यायाची थट्टाच असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, काही प्रकरणांमध्ये त्याला सुनावण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम कमी केली आणि दंड न भरल्याबद्दल त्याने आधीच भोगलेली शिक्षा ही अतिरिक्त शिक्षा मानली जाईल, असे आदेश दिले.

हेही वाचा : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटला, २३० कोटी रुपये निधी वितरित

याचिकाकर्त्याची २०२० मध्येच सुटका झाली असती. परंतु, दंडाची रक्कम न भरल्यामुळे तो चार वर्षे कारागृहात आहे. तसेच, दंडाची रक्कम ही अडीच लाख रूपये असून ती त्याच्यासाठी खूप आहे. प्रकरणाच्या या सगळ्या पैलूंचा विचार करता याचिकाकर्त्याची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश दिले जात आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कायदा काय ?

कायद्यानुसार, खटला चालवणारे न्यायालय दोषसिद्ध आरोपीला शिक्षेसह दंडही सुनावते. परंतु, दंड न भरल्यास विशिष्ट कालावधीची अतिरिक्त शिक्षा भोगण्याची तरतूद आहे. या प्रकरणातील आरोपीनेही शिक्षेचा कालावधी पूर्ण केला. मात्र, दंडाची रक्कम भरू न शकल्याने तो अद्यापही कारागृहात अतिरिक्त शिक्षा भोगत आहे.