ठाण्याच्या पातलीपाडा येथील सरकारी जमिनींवर करण्यात आलेली अतिक्रमणे तसेच अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची जबाबदारी आपली नसल्याचा दावा करीत हात झटकणाऱ्या ठाणे पालिका आणि राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी धारेवर धरले. तसेच जबाबदारी झटकण्यापेक्षा एकत्रितपणे ही अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करीत त्याबाबतचा अहवाल ३० जूनपर्यंत सादर करण्याचेही न्यायालयाने दोन्ही यंत्रणांना बजावले आहे.
पातलीपाडा भागातील सव्‍‌र्हे क्रमांक १८९, २१७ आणि २८५ या सरकारी जमिनींवर शेकडोंनी अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे आहेत. सरकार तसेच पालिकेकडे वारंवार याबाबत तक्रारी करूनही काहीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. परिणामी येथील अतिक्रमित झोपडय़ांची आणि बांधकामांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, असा आरोप करीत अनिल जोशी यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका केली आहे. तसेच ही अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
न्या. अभय ओक आणि न्या.अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी पालिकेच्या वतीने ही सरकारी जमीन असल्याने आपण त्यावरील अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे हटवू शकत नाही. तसे अधिकार आपल्याला नसल्याने आपण काहीच करू शकत नसल्याचा दावा केला. या परिसराजवळच पालिका आयुक्तांचा बंगला असल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने या पालिकेच्या अजब दाव्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच कारवाई करण्याचा पालिकेला अधिकार नाही, असे कुठे म्हटले आहे हे दाखविण्याचेही न्यायालयाने फटकारल्यानंतर कारवाईसाठी सरकारला मदत करू शकतो, अशी बचावात्मक भूमिका ठाणे पालिकेच्या वतीने घेण्यात आली.
उपजिल्हाधिकारी आणि पालिकेच्या उपआयुक्त पदाच्या अधिकाऱ्यांची या कारवाईसाठी नियुक्ती करण्यात यावी. तसेच त्यांनी संयुक्तपणे ही कारवाई करून त्याबाबतचा अहवाल ३० जूनपर्यंत न्यायालयात सादर करावा, असे न्यायालयाने बजावले.
