आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील (पीएमएलए) आजारी व्यक्तीच्या व्याख्येत माजी मंत्री नवाब मलिक येतात का आणि ते वैद्यकीय जामिनासाठी पात्र आहेत का? असा प्रश उच्च न्यायालयाने मलिक यांच्या वकिलांना केला.

हेही वाचा- मुंबई : अखेर शीव रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन स्थगित; दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे प्रशासनाचे आश्वासन

High Court orders Mumbai Police regarding atrocity case against Nawab Malik Mumbai news
मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
judge detained corruption charges
सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश लाचप्रकरणी चौकशीसाठी ताब्यात
justice shekhar yadav controversial statement
अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…
loksatta editorial on india s relations with Sheikh Hasina
अग्रलेख : वंग(मैत्री)भंगाचे वास्तव…
supreme court marital dispute case
‘नवरा आणि सासरच्या लोकांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग नको’, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
Why Siraj Get Heavier Penalty Than Head after Adelaide Controversy
Siraj-Head Fight: मोहम्मद सिराजला ट्रॅव्हिस हेडपेक्षा ICCने जास्त शिक्षा का ठोठावली? काय आहे नेमकं कारण?
There has been demand for law requiring judges to disclose their assets like MPs and mlas
न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…

तसेच मलिक हे आजारी आहेत आणि ते याच कारणास्तव जामिनासाठी पात्र आहेत हे पटवून देण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी मलिक यांच्या वकिलांना दिले. मलिक यांच्या वतीने या मुद्यावर केलेल्या युक्तिवादाने न्यायालयाचे समाधान न झाल्यास त्यांची याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर ऐकली जाईल. तोपर्यंत त्यांनी वाट पाहावी. आमच्यासमोर अनेक तातडीने सुनावणीची गरज असलेली प्रकरणे सुचिबद्ध आहेत. त्यामुळे याप्रकरणी तातडीची सुनावणी घेतल्याबद्दल कोणी प्रश्न उपस्थित करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पीएमएलएअंतर्गत आजारी व्यक्ती कोण ? याबाबत युक्तीवाद करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी मलिक यांचे वकील अमित देसाई आणि अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) अतिरिक्त महान्यायभिकर्ता अनिल सिंह यांना दिले.

हेही वाचा- मुंबई : दारूच्या नशेत वारंवार बॉम्बस्फोटाची धमकी देणाऱ्या सराईत आरोपीला अटक

पीएमलए कायद्यातील कलम ४५ नुसार, आरोपी नसल्याचे सादर पुराव्यांतून सकृतदर्शनी स्पष्ट होत असेल अथवा जामिनावर असताना तो फरारी होणार नाही याची खात्री पटली तर न्यायालय आरोपीची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश देऊ शकतात. मात्र या दोन तरतुदी केवळ गुणवत्तेच्या आधारे जामीन देण्याचा निर्णय घेताना न्यायालय विचारात घेते. वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मागण्यात येत असल्यास या दोन तरतुदींचा विचार केला जात नाही. शिवाय या तरतुदी १६ वर्षांखालील आरोपी, महिला कैदी आणि आजारी आरोपीलालाही लागू होत नाहीत.

हेही वाचा- रिवॉर्ड पॉइंटच्या नावाने महिलेची ऑनलाइन फसवणूक, अंधेरीतील घटना

वैद्यकीय कारणास्तव जामिनाची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सध्या आपल्यासमोर येत आहेत. त्यामुळे पीएमएलए कायद्यांतर्गत आजारी व्यक्ती कोण हे जाणून घ्यायचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. त्यावर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाही याच कारणास्तव याच न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्याची बाब मलिक यांचे वकील देसाई यांनी निदर्शनास आणून दिली. शिवाय मलिक हे आजारी असल्याचा वैद्यकीय अहवाल असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.

कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम यांच्या मुंबईतील मालमतेशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाप्रकरणी मलिक सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून मूत्रपिंडाच्या उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल आहेत.

Story img Loader