फाशीच्या आरोपावरील सुनावणीतील अडसर दूर

शक्ती मिल परिसरातील दोन सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींच्या फाशीच्या आरोपाबाबतच्या सुनावणीतील अडसर दूर झाला आहे. या खटल्यावर सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. दोन सामूहिक बलात्कारप्रकरणी दोषी ठरलेल्या तीन सामाईक आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्याबाबत सत्र न्यायालयाने नव्याने आरोप निश्चित केला होता. याविरोधात आरोपीच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
दोन्ही खटल्यांमध्ये दोषी ठरविण्यात आलेल्या तीनपैकी कासीम बंगाली आणि सलीम अन्सारी या दोन आरोपींनी नवा आरोप निश्चित करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एकाचवेळी दोन खटले चालविण्यात येऊ शकतात का, ते एकाचवेळेस चालविण्याची गरज काय तसेच खटल्याचा निकाल दिल्यानंतर आरोपींवर नवा आरोप निश्चित केला जाऊ शकतो का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करीत आरोप निश्चितीच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत बुधवारी खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यानंतर सरकारी पक्षाने आणखी युक्तिवादासाठी वेळ मागून घेतली होती. गुरुवारी महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी सत्र न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.
कायद्यानुसार आरोपीला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावल्यावरच खटल्याचा निकाल देण्यात आल्याचे म्हटले जाते. या प्रकरणात एकाच खटल्याचा निकाल सत्र न्यायालयाने आतापर्यंत दिलेला आहे. त्यामुळे दुसऱ्या खटल्याचा निकाल देण्यापूर्वी कलम ३७६(इ) नुसार आरोपींची शिक्षा वाढविण्याबाबतचा आरोप निश्चित करण्याची मागणी सरकारी पक्षाने केल्याचे खंबाटा यांनी सांगितले. आरोपी ‘गुन्हेगारी मनोवृत्ती’चा असल्याने त्याला कठोरातील कठोर अशी फाशीची शिक्षा देण्यासाठी ही तरतूद केलेली नाही. तर बलात्कारासारखा गंभीर गुन्हा दोन वेळा केला म्हणून आणि इतरांमध्ये दहशत बसावी म्हणून ही तरतूद केल्याचेही खंबाटांनी स्पष्ट केले.
सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला असला तरी न्यायालयाने आरोपींची ही याचिका निकाली काढलेली नाही. त्यांनी याचिकेद्वारे भादंविच्या कलम ३७६(इ)च्या वैधतेलाच आव्हान दिल्याने आणि शक्तीमिल प्रकरणाच्या निकालामुळे नवा मुद्दा उपस्थित झाल्याने त्याचे गांभीर्य व व्यापकता लक्षात घेऊन न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरलना नोटीस बजावत सहा आठवडय़ांनंतर प्रकरणाची सुनावणी ठेवली आहे.