शक्ती मिल परिसरातील दोन सामूहिक बलात्कार प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या तीन सामायिक आरोपींविरुद्ध फाशीची शिक्षा देण्याबाबतचा नवा आरोप दाखल करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नव्या आरोपांबाबतच्या सुनावणीतील अडसर दूर झाला होता. मात्र उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची प्रत उपलब्ध न झाल्याचे सांगत आरोपींच्या वकिलांनी सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी शुक्रवारी केली आणि सत्र न्यायालयानेही ती मान्य करीत सुनावणी १ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारी पक्षातर्फे नवा आरोप सिद्ध करण्याच्या दृष्टीने साक्षीदार तपासले जाण्याची तसेच आधी तपासण्यात आलेल्या साक्षीदारांची आरोपींच्या वकिलांकडून उलटतपासणी करण्यात येण्याची शक्यता होती. मात्र खटल्याचे कामकाज सुरू होताच आरोपींच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत उपलब्ध झालेली नसल्याचे सांगत सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी केली. त्यानंतर सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीश शालिनी फणसाळकर-जोशी यांनी सुनावणी १ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
