राज्यातील १६६ पैकी ४४ टोलनाके १ जुलैपासून बंद करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार देत या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या कंत्राटदारांना उच्च न्यायालयाने सोमवारी दणका दिला. मात्र त्याचवेळी न्यायालयाने टोलनाके तूर्त जमीनदोस्त करू नये, असेही स्पष्ट केले.
नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात राज्य सरकारने ४४ टोलनाक्यांवरील वसुली १ जुलैपासून बंद करण्याचे जाहीर केले होते. यापैकी ३४ टोलवसुली कंत्राटदारांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शासनाचा निर्णय मनमानी असल्याचा दावा करीत त्याला स्थगिती देण्याची मागणी या कंत्राटदारांनी केली होती. सरकारने नुकसानभरपाई म्हणून जाहीर केलेली रक्कम अतिशय कमी असल्याचा त्याचा दावा होता.
न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस सरकारच्या वतीने जनहितार्थ निर्णय घेण्याचा अधिकार शासनाला असल्याचे सरकारी वकील संदीप शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले. हाही प्रशासकीय निर्णय असून तो जनहितार्थ घेण्यात आला आहे. कंत्राटदारांना नुकसानभरपाई म्हणून ३०६ कोटी रुपये दिले जाणार असल्याचीही माहिती शिंदे यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयानेही शासनाचे म्हणणे मान्य करीत शासनाच्या प्रशासकीय धोरणात हस्तक्षेप करणार नाही, असे सांगत शासननिर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र याप्रकरणी दोन आठवडय़ांत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल आणि तोपर्यंत टोकनाके जमीनदोस्त न करू नये, असे न्यायालयाने सांगितले.
