मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीतर्फे दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळली. दक्षिण मुंबईत आदर्शची इमारत उभी असणाऱ्या जागेवर केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने आपला हक्क सांगितला होता. याविरूद्ध आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने सन २०१२मध्ये या आदर्शच्या जमिनीवर आपला हक्क असल्याचे सांगत ही जमीन परत मिळविण्यासाठी न्यायालयात खटला दाखल केला होता. तसेच या जागेवर कायदा धाब्यावर बसवून आणि अनधिकृतरित्या आदर्शचे ३१ मजले बांधले गेल्याचा आरोप केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाकडून करण्यात आला होता. हा खटला दाखल करतेवेळी संरक्षण मंत्रालयाने महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकारण्यांविरुद्ध ठपका ठेवला होता. त्यानंतर भारत सरकारच्या १९३० सालच्या नियमांचा आधार घेत आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीने केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाच्या या दाव्याविरूद्ध न्यायलयात याचिका दाखल केली होती.
