अशोक चव्हाणांना दिलासा!

‘आदर्श’ घोटाळ्यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर कारवाईची परवानगी देण्यास राज्यपालांनी नकार दिल्यानंतर कोलांटउडी मारत केंद्रीय अन्वेषण विभागाने चव्हाण यांचे नावच आरोपींच्या यादीतून वगळण्याची केलेली मागणी न्यायालयाने गेल्याच महिन्यात फेटाळली होती. मात्र या निर्णयाचा फेरविचार करण्यात यावा या मागणीसाठी आता खुद्द चव्हाणांनीच न्यायालयात धाव घेतली असून त्यांचे नाव न वगळण्याबाबत दिलेल्या स्वत:च्याच आदेशाला शुक्रवारी न्यायालयाने स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे घोटाळ्यातून चव्हाण यांचे नाव वगळायचे की नाही याबाबत नव्याने सुनावणी होणार आहे.
चव्हाण यांच्यावर कारवाई करायला सीबीआयला आवडेलच. परंतु राज्यपालांनी भारतीय दंडविधानाच्या कलम १२० (ब) म्हणजेच कटकारस्थान आणि अन्य कलमांअंतर्गत कारवाई करण्याची परवानगी देण्यास नकार दिल्याने आमचे हात बांधले आहेत, असा दावा करीत सीबीआयने उच्च न्यायालयात धाव घेत चव्हाण यांना आरोपींच्या यादीतून वगळण्याची मागणी केली होती. मात्र न्यायमूर्ती एम. एल. टहलियानी यांनी सीबीआयची याचिका फेटाळून लावत आरोपींच्या यादीतून चव्हाण यांचे नाव वगळण्यास नकार स्पष्ट नकार दिला. कटकारस्थान आणि फसवणुकीच्या आरोपाअंतर्गत कारवाई करण्यास राज्यपालांनी नकार दिला म्हणून चव्हाण यांनी महसूलमंत्री आणि मुख्यमंत्री म्हणून पदाचा दुरुपयोग केल्याच्या गुन्ह्य़ाकडे दुर्लक्ष करून संपूर्ण कारवाई रद्द करणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले. तसेच चव्हाण यांचे नाव वगळण्याबाबत दिलेला कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णयही न्यायालयाने योग्य ठरविला होता.
गुरुवारी चव्हाण यांनी या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी करणारी याचिका केली. न्यायमूर्ती टहलियानी यांच्यासमोरच त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी चव्हाण यांच्या फेरविचार याचिकेला सीबीआयनेही पाठिंबा दर्शविला. त्यानंतर न्यायालयाने याप्रकरणी स्वत:च्या दिलेल्या आदेशाला सहा आठवडय़ांची स्थगिती देत प्रकरणाची सुनावणी १९ जानेवारी रोजी ठेवली.