परराज्यांतून आणलेले गोमांस बाळगण्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी परवानगी दिली. त्याचवेळी राज्यात लागू असलेली गोवंश हत्याबंदी कायम राहणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. केवळ ज्या राज्यांमध्ये गोवंश हत्येवर बंदी नाही. तेथून गोमांस महाराष्ट्रात आणून ते बाळगता येऊ शकेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासंदर्भात करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी राज्य सरकारने बाहेरील राज्यांतून गोमांस आणून ते राज्यात बाळगण्याला विरोध केला होता. पण न्यायालयाने राज्य सरकारची भूमिका फेटाळून लावली. त्यामुळे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या नेतृत्त्वाखाली खंडपीठाने शुक्रवारी हा निकाल दिला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा


गेल्यावर्षी मार्च महिन्यामध्ये राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार गोवंश हत्या, गोमांस विक्री, गोमांस बाळगणे आणि त्याचे सेवन या सर्वांवर बंदी घालण्यात आली आहे. या कायद्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. पण त्यावेळी न्यायालयाने गोवंश हत्याबंदी कायदा कायम ठेवण्याचा निकाल दिला. एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी परराज्यांतून गोमांस आणून ते  महाराष्ट्रात बाळगण्याला उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. परराज्यांतून गोमांस आणून ते बाळगणे गुन्हेगारी कृत्य ठरवणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य पशुसंवर्धन कायद्यातील तरतूद उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली आहे.


गेल्यावर्षी मार्च महिन्यामध्ये राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार गोवंश हत्या, गोमांस विक्री, गोमांस बाळगणे आणि त्याचे सेवन या सर्वांवर बंदी घालण्यात आली आहे. या कायद्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. पण त्यावेळी न्यायालयाने गोवंश हत्याबंदी कायदा कायम ठेवण्याचा निकाल दिला. एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी परराज्यांतून गोमांस आणून ते  महाराष्ट्रात बाळगण्याला उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. परराज्यांतून गोमांस आणून ते बाळगणे गुन्हेगारी कृत्य ठरवणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य पशुसंवर्धन कायद्यातील तरतूद उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली आहे.