गोवंश हत्याबंदी कायम करताना उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गोवंश हत्या बंदीचा कायदा एकीकडे वैध ठरवताना परराज्यातून आणलेले गोवंशाचे मांस बाळगणे हा गुन्हा नसल्याचे स्पष्ट करत त्याबाबतच्या कायद्यातील दोन तरतुदी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केल्या. त्यामुळे गोवंशाचे मांस परराज्यातून आणण्यातील आणि खाण्यातील अडसर दूर झाला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला चांगलीच चपराक मिळाली आहे. कायद्यातील दोन तरतुदी रद्द करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. सरकार या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांना सांगितले.
गोवंश हत्या बंदी कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका न्यायालयात करण्यात आल्या होत्या. न्या. अभय ओक आणि न्या. सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या याचिकांवर निर्णय देताना गोवंश हत्या बंदी वैध ठरवली. मात्र कायद्यातील कलम ५ (ड) हे घटनाविरोधी आणि नागरिकांच्या खासगी जीवन जगण्याच्या अधिकारांवर घाला असल्याचे नमूद करत ते रद्द केले. या कलमानुसार परराज्यातून आणलेले गोवंशाचे मांस बाळगणे हाही गुन्हा होता. याशिवाय कलम ९ (ब) ही तरतूदही न्यायालयाने रद्दबातल केली. मांस बाळगणाऱ्यावर या कलमानुसार फौजदारी कारवाई होणार होती. तसेच एखाद्याकडे असलेले मांस हे गोवंशाचे नाही तसेच ते राज्यात झालेल्या गोवंश हत्येतून मिळालेले नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीवर टाकण्यात आली होती. परंतु न्यायालयाने अशी अट घालणे हे अवैध ठरवले आणि ती जबाबदारी पोलिसांचीच असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने कायद्यातील दोन महत्त्वाच्या तरतुदी रद्द करतानाच कलम ५(क) मध्यही सुधारणा केली. त्यानुसार एखाद्याला गोवंशाचे मांस हे परराज्यातून नव्हे, तर राज्यातील गोवंश हत्येतून उपलब्ध झाले असल्याचे माहीत असेल तर तो गुन्हा ठरणार आहे.
बंदीसाठीचा युक्तिवाद मान्य
गोवंश हत्या, विक्री, वाहतूक आणि खरेदीवर सरकारने घातलेल्या बंदीचा निर्णय न्यायालयाने योग्य ठरवला. गोवंशाचे संवर्धन करणे आणि त्यासाठी त्यांच्या हत्येला प्रतिबंध करणे किती महत्त्वाचे आहे याबाबत सरकारने मांडलेली भूमिका न्यायालयाने बंदीचा निर्णय योग्य ठरवताना मान्य केली. त्याच वेळेस गोवंश हत्या ही मुस्लिम धर्मीयांच्या प्रथेचा भाग आहे. परंतु काही गरीब मुस्लिम बकऱ्याचा बळी देऊ शकत नसल्याने ते गोवंशाचा बळी देतात, असा दावा कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या काही याचिकाकर्त्यांचा केला होता. तो न्यायालयाने फेटाळून लावला. एखादी प्रथा हा धर्माचा महत्त्वपूर्ण भाग असेल तर त्याला घटनेने संरक्षण देण्यात आलेले आहे. मात्र येथे तसे नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
लोकांच्या घरात नाक खुपसू नका!
प्रत्येकाला त्याच्या आवडीचा खाद्यपदार्थ खाण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळेच सरकारला एखाद्याच्या घरात घुसून त्याला त्याच्या आवडीचे खाणे खाण्यापासून रोखू शकत नाही. परराज्यातून आणलेले मांस बाळगण्यास आणि खाण्यास बंदी घालणे म्हणजे त्यांच्या आवडीचे खाणे खाण्यास प्रतिबंध करण्यासारखे आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. खासगी आयुष्य जगण्याच्या हक्कावर ते अतिक्रमण असल्याने कलम ५ (ड) न्यायालयाने रद्द केले. ही तरतूद राज्याच्या हिताची वा जनहिताची आहे हे सिद्ध करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचेही न्यायालयाने सांगितले. गोवंश मांस बाळगणे हा गुन्हा ठरविणारे कलम ५(क)ही रद्द.
गोवंश हत्या बंदीचा कायदा एकीकडे वैध ठरवताना परराज्यातून आणलेले गोवंशाचे मांस बाळगणे हा गुन्हा नसल्याचे स्पष्ट करत त्याबाबतच्या कायद्यातील दोन तरतुदी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केल्या. त्यामुळे गोवंशाचे मांस परराज्यातून आणण्यातील आणि खाण्यातील अडसर दूर झाला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला चांगलीच चपराक मिळाली आहे. कायद्यातील दोन तरतुदी रद्द करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. सरकार या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांना सांगितले.
गोवंश हत्या बंदी कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका न्यायालयात करण्यात आल्या होत्या. न्या. अभय ओक आणि न्या. सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या याचिकांवर निर्णय देताना गोवंश हत्या बंदी वैध ठरवली. मात्र कायद्यातील कलम ५ (ड) हे घटनाविरोधी आणि नागरिकांच्या खासगी जीवन जगण्याच्या अधिकारांवर घाला असल्याचे नमूद करत ते रद्द केले. या कलमानुसार परराज्यातून आणलेले गोवंशाचे मांस बाळगणे हाही गुन्हा होता. याशिवाय कलम ९ (ब) ही तरतूदही न्यायालयाने रद्दबातल केली. मांस बाळगणाऱ्यावर या कलमानुसार फौजदारी कारवाई होणार होती. तसेच एखाद्याकडे असलेले मांस हे गोवंशाचे नाही तसेच ते राज्यात झालेल्या गोवंश हत्येतून मिळालेले नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीवर टाकण्यात आली होती. परंतु न्यायालयाने अशी अट घालणे हे अवैध ठरवले आणि ती जबाबदारी पोलिसांचीच असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने कायद्यातील दोन महत्त्वाच्या तरतुदी रद्द करतानाच कलम ५(क) मध्यही सुधारणा केली. त्यानुसार एखाद्याला गोवंशाचे मांस हे परराज्यातून नव्हे, तर राज्यातील गोवंश हत्येतून उपलब्ध झाले असल्याचे माहीत असेल तर तो गुन्हा ठरणार आहे.
बंदीसाठीचा युक्तिवाद मान्य
गोवंश हत्या, विक्री, वाहतूक आणि खरेदीवर सरकारने घातलेल्या बंदीचा निर्णय न्यायालयाने योग्य ठरवला. गोवंशाचे संवर्धन करणे आणि त्यासाठी त्यांच्या हत्येला प्रतिबंध करणे किती महत्त्वाचे आहे याबाबत सरकारने मांडलेली भूमिका न्यायालयाने बंदीचा निर्णय योग्य ठरवताना मान्य केली. त्याच वेळेस गोवंश हत्या ही मुस्लिम धर्मीयांच्या प्रथेचा भाग आहे. परंतु काही गरीब मुस्लिम बकऱ्याचा बळी देऊ शकत नसल्याने ते गोवंशाचा बळी देतात, असा दावा कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या काही याचिकाकर्त्यांचा केला होता. तो न्यायालयाने फेटाळून लावला. एखादी प्रथा हा धर्माचा महत्त्वपूर्ण भाग असेल तर त्याला घटनेने संरक्षण देण्यात आलेले आहे. मात्र येथे तसे नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
लोकांच्या घरात नाक खुपसू नका!
प्रत्येकाला त्याच्या आवडीचा खाद्यपदार्थ खाण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळेच सरकारला एखाद्याच्या घरात घुसून त्याला त्याच्या आवडीचे खाणे खाण्यापासून रोखू शकत नाही. परराज्यातून आणलेले मांस बाळगण्यास आणि खाण्यास बंदी घालणे म्हणजे त्यांच्या आवडीचे खाणे खाण्यास प्रतिबंध करण्यासारखे आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. खासगी आयुष्य जगण्याच्या हक्कावर ते अतिक्रमण असल्याने कलम ५ (ड) न्यायालयाने रद्द केले. ही तरतूद राज्याच्या हिताची वा जनहिताची आहे हे सिद्ध करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचेही न्यायालयाने सांगितले. गोवंश मांस बाळगणे हा गुन्हा ठरविणारे कलम ५(क)ही रद्द.
