खोब्रागडे, समीर भुजबळांना ‘जागेची निकड’

मुख्यमंत्री कोटय़ातून ‘जागेची निकड’ या निकषावर माजी आयएसएस अधिकारी उत्तम खोब्रागडे, चित्कला झुत्शी, राज्यमंत्री हसन मुश्रीफ व त्यांचा मुलगा, उद्योगमंत्री नारायण राणे यांचे भाऊ, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांचे पुतणे समीर, भाजप नेते प्रकाश जावडेकर यांची दोन मुले यांना गृहलाभ देण्यात आल्याची माहिती खुद्द राज्य सरकारनेच सोमवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात दिली.
दरम्यान, मुख्यमंत्री कोटय़ातून एकापेक्षा अधिवेळा गृहलाभाचे धनी ठरलेल्यांची अंतिम यादी ६ जानेवारीपर्यंत सादर केली जाईल, असे आश्वासन प्रकरणात पहिल्यांदाच सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयाला दिले. विशेष म्हणजे सरकारने केवळ मुख्यमंत्री कोटय़ातून एकापेक्षा अधिक वेळा गृहलाभधारक ठरलेल्यांचीच नव्हे तर म्हाडामध्ये देण्यात आलेल्या कोटय़ातील गृहलाभधारकांचीही यादी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
केतन तिरोडकर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करीत मुख्यमंत्री कोटय़ातून एकापेक्षा अधिकवेळा लाभधारक ठरलेल्यांची यादी सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. नगरविकास विभागाद्वारे करण्यात आलेल्या या प्रतिज्ञापत्रात मुख्यमंत्री कोटय़ातून जागेची निकड या श्रेणीत माजी आयएसएस अधिकारी चित्कला झुत्शी, उत्तम खोब्रागडे, राज्यमंत्री हसन मुश्रीम यांची दोन मुले, उद्योगमंत्री नारायण राणे यांचे भाऊ, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांचे पुतणे समीर, भाजप नेते प्रकाश जावडेकर यांची दोन मुले यांना गृहलाभ देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच यातील जावडेकर यांच्या एका मुलाने सदनिका रद्द करण्यासाठी अर्ज केला असून त्यावर विचार सुरू असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची सासू भगवती शर्मा यांनाही जागेची निकड या श्रेणीत पवई येथे सदनिका बहाल करण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रतिज्ञापत्रात छगन भुजबळ यांनाही १९९२ मध्ये आमदार म्हणून पुणे येथे सदनिका बहाल करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. परंतु वेळेत त्यांनी याबाबत आवश्यक त्या अटींची पूर्तता न केल्याने त्यांची सदनिका रद्द करण्यात आली. त्यांच्या पुतण्याला मात्र जागेची निकड या श्रेणीत पुढे सदनिका बहाल करण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.