पदोन्नतीची वाट पाहाणाऱ्या हवालदाराची ‘तपश्चर्या’ फळाला!

आधी विभागीय चौकशीच्या अडथळ्यामुळे पाच वर्षे व नंतर पोलीस प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे तब्बल १२ वर्षे पदोन्नतीची वाट पाहणाऱ्या सदानंद गुजर या हेड कॉन्स्टेबलवरील अन्याय ‘महाराष्ट्र अ‍ॅडमिनीस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्यूनल’ अर्थात ‘मॅट’ने दूर केला. मात्र पोलीस महासंचालकांच्या वतीने ‘मॅट’च्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आल्याने पदोन्नतीच्या मार्गात पुन्हा अडथळा आला. परंतु ‘मॅट’ने गुजर यांच्याबाबतीत दिलेला आदेश योग्यच असल्याचा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलीस महासंचालकांनी केलेली याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे गुजर आणि त्याचबरोबर त्यांच्याप्रमाणे २००३ सालच्या उपनिरीक्षक पदाच्या विभागीय परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या, मात्र परीक्षा रद्द झाल्याने पदोन्नतीपासून वंचित राहिलेल्या हेड कॉन्स्टेबलनाही या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
सदानंद गुजर हे सध्या पोलीस दलात हेड कॉन्स्टेबल (रायटर) म्हणून कार्यरत आहेत. १ फेब्रुवारी १९८१ साली हवालदार म्हणून पोलीस दलात दाखल झालेल्या गुजर यांची १९८६ मध्ये पोलीस हवालदार (रायटर) म्हणून पदोन्नती झाली. परंतु तेव्हापासून आजतागायत ते त्याचपदी कार्यरत आहेत. १९९५ मध्ये त्यांच्या अन्य सहकाऱ्यांना उपनिरीक्षक म्हणून पदोन्नती मिळाली. गुजर यांना मात्र विभागीय चौकशीच्या फेऱ्यामुळे २००० सालापर्यंत सतत पदोन्नती नाकारण्यात आली. २००२ मध्ये घेण्यात आलेल्या उपनिरीक्षकाच्या विभागीय परीक्षेसाठी त्यांनी अर्ज भरला. मात्र त्यांना परीक्षेला बसण्यास मज्जाव करण्यात आला. त्यानंतर २००३ सालच्या परीक्षेला बसण्यास पोलीस प्रशासनाने त्यांना अखेर हिरवा कंदील दाखवला. यावेळी नशिबाने त्यांना साथ दिली नाही व शेवटच्या क्षणी ही परीक्षाच रद्द झाली. त्यानंतर आजतागायत कुठलीही विभागीय परीक्षा घेण्यात आलेली नाही. आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध गुजर यांनी पुन्हा एकदा ‘मॅट’चे दार ठोठावले.
गेल्या वर्षी ‘मॅट’ने त्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा करीत त्यांच्यावरील अन्याय दूर केला. विभागीय चौकशीचा काळ वगळता नंतर काहीही दोष नसताना गुजर यांना विनाकारण पदोन्नती नाकारण्यात आल्याचे नमूद करून गुजर यांच्या पदोन्नतीच्या निर्धारित तारखेनुसार त्यांना पोलीस उपनिरीक्षक, तसेच सहाय्यक निरीक्षक म्हणून पदोन्नती देण्याचा विचार करावा, असे निर्देश ‘मॅट’ने दिले होते. मात्र पोलीस दलातर्फे या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाच्या खंडपीठाने ‘मॅट’च्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करून गुजर यांना मोठा दिलासा दिला.