निलंबित आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार यांचा आरोग्य विभागाच्या कथित घोटाळ्यात काहीही संबंध नसल्याचे दोन अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या चौकशीत स्पष्ट झाल्यानंतर डॉ. पवार यांना तात्काळ संचालकपदी पुन्हा नियुक्त करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मात्र झारीतील शुक्राचार्यामुळे आजपर्यंत त्यांना सेवेत घेण्याचे आदेश जारी करण्यात आले नाहीत. याबाबत मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांना विचारले असता, मुख्यमंत्र्यांचे आदेश धाब्यावर बसवता येणार नाहीत तर त्याची कोणत्याही परिस्थितीत अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
आरोग्य खात्यातील औषध खरेदीतील भ्रष्टाचाराबाबत प्रश्न उपस्थित करत या घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी विरोधी पक्षाने पावसाळी अधिवेशनात केली होती. विरोधी पक्षाने केवळ चौकशीची मागणी केलेली असताना आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी थेट आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार यांच्यासह चौघा अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा केली. या अधिकाऱ्यांचे निलंबन करताना नैसर्गिक न्यायानुसार आरोग्य संचालकांना बाजू मांडण्याचीही साधी संधी देण्यात आली नव्हती. यामुळे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांमध्ये कमालीचा असंतोष निर्माण झाला होता. तीन महिन्यांत औषध खरेदी घोटाळ्याची चौकशी पूर्ण केली जाईल असे शासनाने जाहीर केले. त्यानुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव भगवान सहाय यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली. घोटाळा झाला नसून ४० कोटींच्या औषधखरेदीत सात कोटी ४१ लाख रुपयांची अतिरिक्त खरेदी झाल्याचे नमूद करत त्याची चौकशी करण्याची शिफारस सहाय समितीने केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव गौतम चटर्जी यांची चौकशी समिती नियुक्त केली. या समितीनेही डॉ. सतीश पवार यांचा काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट करून खरेदीतील प्रक्रियेप्रकरणी दोघा अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला. या दोन्ही अहवालांचा विचार करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ३ ऑक्टोबर रोजी डॉ. सतीश पवार यांना पुन्हा आरोग्य संचालकपदी नियुक्त करण्याचे आदेश जारी केले. तसेच आणखी एक संचालकपद निर्माण करण्याची सूचना केली.
आरोग्य खात्याच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक या रजेवर असल्यामुळे त्यांचा कार्याभार संभाळणारे प्रधान सचिव डॉ. विजय सतबीर सिंग यांनी डॉ. पवार यांच्या नियुक्तीचे आदेश तात्काळ जारी करणे अपेक्षित होते. तथापि नवीन संचालकांच्या पदाच्या फाइलवर त्यांनी स्वाक्षरी करताना डॉ. पवार यांच्या नियुक्तीचे शासन आदेश आजपर्यंत काढले नाहीत. नियमानुसार निलंबनानंतर तीन महिन्यांनी डॉ. पवार यांना सेवेत घेणे बंधनकारक होते. त्याशिवाय दोन्ही चौकशांमध्ये ते निर्दोष आढळल्यानंतर तात्काळ नियुक्ती देऊन त्यांच्यावरील अन्याय दूर करणे आवश्यक होते. याबाबत डॉ. पवार यांनी मुख्य सचिवांकडे दाद मागितली आहे. मुख्य सचिव क्षत्रिय यांना विचारले असता मुख्यमंत्र्यांचे आदेश स्पष्ट असून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. आपण सध्या बाहेर असून सोमवारी अंमलबजावणी झाली असेल असे सांगितले. तर मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावीच लागेल असे स्पष्ट केले.
