आशियाई विकास बँकेचे २०० कोटींचे सहकार्य, उपकेंद्र व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात चाचण्या उपलब्ध होणार…
संदीप आचार्य, लोकसत्ता
मुंबई : राज्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या असंसर्गजन्य रोगांच्या निदानाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्यात असंसर्गजन्य रोगासाठी व्यापक उपक्रम राबविला जाणार आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्यातील ग्रामीण रुग्णालयात कर्करोग निदान सुविधांसाठी आशियाई विकास बँक आणि आशियाई पायाभूत सुविधा बँकेचे सहकार्य राज्य शासनाला मिळणार आहे. प्रामुख्याने ग्रामीण भागात योग्य सुविधांअभावी महिलांमधील कर्करोग हा उशीरा लक्षात येतो. अशा महिलांचे प्रमाण ५० टक्के असून पहिल्या टप्प्यातच हे निदान झाल्यास कर्करोगाचा सामना सहज शक्य होईल, या भूमिकेतून हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. हा उपक्रम राबविण्यासाठी सुमारे दोनशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मित्र संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी राज्यात असंसर्गजन्य रोग कार्यक्रम राबविण्याचे प्रस्तावित केले असून त्या अनुषंगाने आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयात बैठक झाली. आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्यासह आशियाई विकास बँकेचे प्रतिनिधी हुन किम, आशियाई पायाभूत सुविधा बँकेच्या प्रतिनिधी जी सून सांग, डॉ. निशांत जैन, सॅबी आदी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
असंसर्गजन्य आजारांचा सामना करण्यासाठी आरोग्य विभागाने यापूर्वी अनेक उपक्रम हाती घेतले असून या अंतर्गत मधुमेह, उच्च रक्तदाब, तसेच कर्करोगाचे निदान करण्यात येते. तथापि कर्करोगाचा खऱ्या अर्थना सामना करायचा असल्यास व पहिल्या टप्प्यातच कर्करुग्ण शोधायचे असल्यास त्यासाठी व्यापक तयारी करण्याची गरज आहे. त्यातही ग्रामीण भागातील महिलांमधील कर्करोगाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन आरोग्य उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तसेच ग्रामीण रुग्णालयांत कर्करुग्ण शोधण्यासाठी आवश्यक ती उपकरणे, चाचण्या, तसेच प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. आशियाई विकास बँक आणि आशियाई पायाभूत सुविधा बँकेचे सहकार्य राज्य शासनाला मिळणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील गरजू रुग्णांना बायोप्सीसारख्या रोग निदानासाठी शहरात जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. या सुविधेमुळे असंसर्गजन्य रोगांचे निदान करून त्यांना प्राथमिक स्तरावरच प्रतिबंध करणे शक्य होईल. या कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागात असंसर्गजन्य रोग निदानाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी आशियाई विकास बँक, आशियाई पायाभूत सुविधा बँकेचे प्रतिनिधी आणि राज्य शासनाच्या प्रतिनिधींचा एक कार्यगट तयार करून आराखडा तयार करण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्री सावंत यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले.
कोरोना महामारीनंतर देश-विदेशात मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कर्करोग यांसारख्या असंसर्गजन्य रोगांमुळे रुग्ण मृत्यूदर वाढला आहे. लसीकरणानंतर कोरोनामुळे रुग्ण दगावण्याचा दर कमी झाला आहे. मात्र, तद्नंतर असंसर्गजन्य रोगग्रस्त रुग्णांमध्ये वाढ झाली असून मृत्यूदरही वाढला आहे. यात विशेषत: ग्रामीण भागातील रुग्णांची संख्या मोठी आहे. यामध्ये ग्रामीण महिलांना विविध कर्करोगांना सामोरे जावे लागत आहे. राज्यात ग्रामीण रुग्णालयांची यंत्रणा कार्यरत आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजना सुरू आहेत. मात्र, या ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये असंसर्गजन्य रोग निदान सुविधा अपुरी आहे. त्यामुळे असंसर्गजन्य रोगांचे वेळीच आणि स्थानिक पातळीवरच निदान होण्यासाठी रोग निदान सुविधा उपलब्ध करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्यात असंसर्गजन्य रोग कार्यक्रम राबविण्याची संकल्पना मांडली असल्याचे ‘मित्र’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी सांगितले. २०२२मध्ये १४ लाख ६० हजार नवीन कर्करुग्ण आढळले होते त्यात २०२५ मध्ये वाढ होऊन ही संख्या १५ लाख ७० हजार होईल असे इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च व नॅशनल कॅन्सर रजीस्ट्रीने नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर ३० वयोगटावरील जास्तीत जास्त लोकांची कर्करोग चाचणी होणे गरजेचे असून पहिल्या टप्प्यातील रुग्ण शोधून वेळीच उपचर करणे शक्य होईल.
या कार्यक्रमाविषयी झालेल्या चर्चेदरम्यान दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित आशियाई विकास बँकेचे प्रतिनिधी हुन किम, आशियाई पायाभूत सुविधा बँकेच्या प्रतिनिधी जी सून सांग, डॉ. निशांत जैन, सॅबी यांनी राज्य शासनाचा असंसर्गजन्य रोग कार्यक्रम राबविण्यास संपूर्ण सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली. यासाठी सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून यापूर्वी आरोग्य विभागाने १५० ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये कर्करोग चाचणी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची योजना तयार केली होती. आता या नव्या सहकार्यामुळे आरोग्य उपकेंद्र व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्येही कर्करोगासह असंसर्गजन्य आजारांचे निदान होणार असल्यामुळे कर्करोगाला मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंध होऊ शकेल, तसेच मधुमेह व रक्तदाबाचे वेळीच निदान होणार असल्यामुळे भविष्यात मोठ्या आजारांवरही नियंत्रण आणणे शक्य होईल, असे आरोग्य विभागाचे आयुक्त धीरजकुमार यांनी सांगितले.
