अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाला निधी देण्याबाबत हात आखडताच !

केंद्र शासनाच्या नीती आयोगाने राज्याच्या अर्थसंकल्पापैकी आठ टक्के रक्कम आरोग्याला मिळायला पाहिजे अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. तत्कालीन मुख्यमत्री एकनाथ शिंदे यांनीही आरोग्य विभागाचा अर्थसंकल्प हा दुप्पट असला पाहिजे अशी भूमिका जाहीरपणे घेतली होती. मात्र त्यांच्य काळातही तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य विभागाच्या मागणीच्या निम्म्यानेही निधी अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून दिलेला नव्हता. नंतर पुरवणी मागण्याच्या माध्यमातून अधिकच्या दिल्या जाणाऱ्या निधीतून दैनंदिन कामकाज व काही योजनांसाठी थोडीफार रक्कम खर्च करता येते मात्र वित्त विभागाकडून वेळेत निधी मिळत नसल्यामुळे अनेकदा मिळालेला निधीही पूर्णपणे वापरता येत नसल्याचे दिसून येते.

आरोग्य विभागाने अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अर्थसंकल्पपूर्व झालेल्या बैठकीत आरोग्य विभागासाठी ११,७२८ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. यातील सर्वाधिक रक्कम महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व आयुश्मान भारत प्रधानमंत्री योजनेसाठी खर्च करावी लागणार आहे. यासाठी अनुक्रमे २,४०० कोटी व ७१५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. तसेच महात्मा फुले योजनेअंतर्गत मागील वर्षीची रुग्णालयांची थकबाकी १००० कोटी रुपये असून त्यासाठीची मागणीही आरोग्य विभागाने केली आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी १२०८ कोटी रुपये लागणार असून रुग्णवाहिका खरेदीसाठी ८३७ कोटी रुपये, आशा सेविकांसाठी १०११ कोटी रुपये, औषध खरेदीसाठी ६३३ कोटी रुपये, रुग्णालयीन बांधकामांसाठी ३,२७३ कोटी रुपये, राज्यात चार ठिकाणी रेडिओथेरपी केंद्र स्थापनेसाठी ३३९ कोटी रुपये, उपकेंद्र स्तरावर कर्करोग तपासमीसाठी आवश्यक साधनसामग्री खरेदीसाठी १२५ कोटी रुपये, ह्रदयविकारावरील उपचारासाठी कॅथलॅब स्थापनेसाठी ५२ कोटी रुपये, माता व बाल आरोग्य कार्यक्रमासाठी ३२१ कोटी रुपये, डायलिसीस सेवेच्या विस्तारासाठी ३५२ कोटी रुपये, बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजनेसाठी ३७८ कोटी रुपये लागणार आहेत. राज्यात ७०० ठिकाणी आपला दवाखाना सुरु करण्याचे निश्चित करण्यात आल होत. त्यापैकी ४२८ ठिकाणी आरोग्य विभागाने दवाखाने सुरु केले असून अजून २७२ ठिकाणी दवाखाने सुरु करणे अपेक्षित आहे. आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा १०८ साठी ८७३ कोटी रुपये, नवीन हिमोफेलिया डे-केअर सेंटरसाठी ५० कोटी रुपये. याशिवाय कुष्ठरुग्णांची पोषण आहार योजना, नवीन रक्तपेढी सुरु करणे, ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालय बांधकामासाठी १५० कोटी रुपये आदी अनेक दैनंदिन कामांसाठीचा लागणारा निधी अर्थसंकल्पात मिळण्याची नितांत गरज असल्याचे आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

या दैनंदिन खर्चाशिवाय आरोग्य मंत्रालयाने काही नाविन्यपूर्ण प्रस्ताव मांडले आहेत. कर्करुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घऊन राज्यात दोन ठिकाणी कॅन्सर रुग्णालय नव्याने निर्माण करण्याची योजना आहे. तसेच १९९५ साली राज्य मंत्रिमंडळाने सहा महसुली विभागात अतिविशेषोपचार म्हणजे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यातील दोन रुग्णालये कार्यरत झाली असून आता छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व पुणे याठिकाणी सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये सुरु करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. शहरी भागातील आरोग्य सेवेच्या बळकटीकरणासाठी शहरी संचालनालय व आयुक्तालयाचे बळकटीकरण करणे आणि राज्यात प्रधानमंत्र ग्लोबल मेडीसिटी निर्माण करण्याची योजना आहे. या मेडीसिटी योजनेअंतर्गत आरोग्यविषयक सर्व प्रकारच्या सेवा-सुविधा एकाच परिसरात विमानतळाच्या जवळ साधारणपणे ५० ते २०० एकर क्षेत्रफळावर उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे. हा प्रकल्प निर्माण करण्यासाठी केंद्र शासनाने २९ जुलै २०२३ रोजी आरोग्य विभागाला सांगितले होते. त्यानुसार राज्यात सदर प्रकल्प उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात होणे अपेक्षित असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.

मागील पाच वर्षात आरोग्य विभागाने अर्थसंकल्पात मागितलेला निधी व अर्थसंकल्पीय तरतूद यात मोठी विसंगती आढळून येते. २०२१-२२ मध्ये आरोग्य विभागाने अर्थसंकल्पात आरोग्यसाठी ७,२९४ कोटींचा निधी मागितला होता, तर अर्थसंकल्पात केवळ २९११ कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर पुरवणी मागण्या मान्य करून प्रत्यक्षात आरोग्य विभागाला ४,७८६ कोटी रुपये देण्यात आले. म्हणजे मागितलेल्या निधीच्या ६८.६४ टक्के निधी वित्त विभागाने दिला. २०२२-२३ मध्ये आरोग्य विभागाने ७१९३ कोटी रुपये मागितले तर अर्थसंकल्पात ३१४३ कोटी व पुरवणी मागणी धरून ४२६८ कोटी निधी देण्यात आला. २०२३-२४ मध्ये आरोग्य विभागाने ६०२३ कोटींचीं मागणी केली तर अर्थसंकल्पात ३५०१ कोटी रुपये व पुरवणी मागणीसह केवळ २८०१ कोटी रुपये वित्त विभागाने दिला. हे प्रमाण ५०.९९ टक्के एवढे आहे. २०२४-२५ मध्ये आरोग्य विभागाने ७२०७ कोटींचा प्रस्तावित नियतव्यय मांडला, तर अर्थसंकल्पीय तरतूद ३७१२ कोटी रुपये करण्यात आली होती. पुरवणी मागणीसह तरतूद ८१६४ कोटी रुपये असताना प्रत्यक्षात केवळ ३,४७६ कोटी रुपये वितरित केले गेले. हे प्रमाण ४३.५८ टक्के एवढे आहे. यंदा महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व प्रधानमंत्री आयुश्मान योजना तसेच राषठ्रीय आरोग्य अभियानसाठीच केवळ ४,३०० कोटींची आवश्यत आहे. बाकी औषध व उपकरण खरेदी, दखभाल, रुग्णवाहिका खर्च तसेच वेगवेगळ्या दैनंदिन योजनांवरील खर्च याचा विचार करता नीती आयोगाच्या तसेच २०१७ च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ८ टक्के तरतूद आरोग्यावर खर्च करणे अपेक्षित असल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या तरतुदीच्या ७५ टक्के खर्च हा प्राथमिक आरोग्यावर खर्च होणे अपेक्षित आहे. मात्र आरोग्य विभागाला एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या केवळ ४ टक्के रक्कमच आरोग्यसाठी उपलब्ध करून दिली जाते हे दुर्देव असून यंदाही आरोग्याला पुरेसा निधी मिळण्याबाबत आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांकडून साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.