आरोग्य विभागाने थकवले पालिका रुग्णालयांचे १७ कोटी रुपये!

आरोग्य विभागाने ढोल-नगारे बडवत ‘राजीव गांधी जीवनदायी योजनेची’ जाहिरात केली असली तरी जुन्या जीवनदायी योजनेअंतर्गत महापालिकेच्या केईएम, शीव आणि नायर रुग्णालयाचे गेल्या वर्षभरात केलेल्या शस्त्रक्रियांचे तब्बल १६ कोटी ९५ लाख रुपये थकविण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. या थकबाकीमुळे पालिका रुग्णालयांना हृदयशस्त्रक्रियेसाठी स्टेंटसह अन्य वैद्यकीय सामग्री देण्यास पुरवठादार कंपन्यांनी नकार दिल्यामुळे हृदयशस्त्रक्रिया ठप्प होण्याची भीती पालिकेच्या डॉक्टरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. पालिका आयुक्त सिताराम कुंटे यांनी याची गंभीर दखल घेऊन आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. सी. बेजामिन यांना पत्र पाठवून पैसे देण्याची मागणी केली आहे. यालाही चार महिने उलटले असून अजूनही पैसे मिळाले नसल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. दौलतराव अहेर यांच्या संकल्पनेतून युतीच्या काळात ‘जीवनदायी योजना’ सुरु झाली होती. या योजनेअंतर्गत दारिद्य् ्ररेषेखालील रुग्णांना हृदयशस्त्रक्रिया, मज्जा, मेंदू तसेच किडनी शस्त्रक्रियेसाठी पन्नासह हजार रुपये मदत देण्यात येत होती. दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी उपचारावरील वाढता खर्च लक्षात घेऊन मदतीची मर्यादा दीड लाखापर्यंत नेली. प्रामुख्याने महापालिकेच्या रुग्णालयात मोठय़ा प्रमाणात हृदयशस्त्रक्रिया होतात. केईएम, शीव व नायर रुग्णालयाच्या हृदयविकार विभागात वर्षांकाठी सुमारे दहा हजार शस्त्रक्रिया केल्या जातात. या शिवाय हृदयशल्यचिकित्सा विभागातही काही हजार शस्त्रक्रिया केल्या जातात. यातील बहुतेक शस्त्रक्रिया या जीवनदायी योजनेअंतर्गत करण्यात येत असून त्याचा खर्च आरोग्य विभागाने तात्काळ देणे अपेक्षित आहे. मात्र गेली अनेक वर्षे शासनाकडून पालिका रुग्णालयातील शस्त्रक्रियांचे पैसे थकविण्याचेच काम होत असून सप्टेंबर २०११ ते जुलै २०१२ या कालावधीत केईएम रुग्णालयाचे पाच कोटी ४४ लाख रुपये, शीव रुग्णालयाचे तीन कोटी ५५ लाख रुपये आणि नायर रुग्णालयाचे सात कोटी ९६ लाख रुपये असे सुमारे सतरा कोटी रुपये आरोग्य विभागाने दिलेले नाहीत. याची गंभीर दखल घेऊन पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी आरोग्य विभागाचे अतिरिक्ति मुख्य सचिव बेजामिन यांना नऊ सप्टेंबर २०१२ रोजी पत्र पाठवून जीवनदायी योजनेचे सतरा कोटी रुपये तात्काळ द्यावे, अशी मागणी केली होती. मात्र केईएमच्या पाच कोटी ४३ लाख रुपयांपैकी एक फुटकी कवडीही मिळाली नसल्याचे केईएमच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. याबाबत राज्याच्या आरोग्य संचालिका डॉ. अर्चना पाटील यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.