मुंबई : सरकार कोणतेही असो, कितीही पक्षांचे असो, आरोग्य विभागाला कोणीच वाली नाही हे वास्तव आहे. आजघडीला आरोग्य विभागात आरोग्य संचालक, सहसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह २०,०९४ पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. आरोग्य संचालकांची तीन पदे रिक्त आहेत. केवळ एकच हंगामी आरोग्य संचालक सध्या कार्यरत असून या प्रतिकूल परिस्थितीत आरोग्य विभागाचा गाडा हाकायचा कसा, असा सवाल विभागातील डॉक्टरांकडून उपस्थित केला जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुख्यमंत्री बनल्यानंतर एका मुलाखतीत एकनाथ शिंदे यांनी आरोग्य अर्थसंकल्प दुप्पट करण्याची घोषणा केली होती. मात्र गेल्या दोन वर्षात दुप्पट तर सोडाच पण आवश्यक असलेला निधीही आरोग्य विभागाला दिला जात नाही. गंभीर बाब म्हणजे अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या निधीपैकी पूर्ण रक्कम मिळत नसल्याने आरोग्य विभागाच्या अनेक योजना केवळ कागदावरच राहातात, असे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – ‘सीए’ अभ्यासक्रमाच्या अंतिम आणि इंटरमिजिएट परीक्षेचा निकाल जाहीर

आरोग्यसेवा ही अत्यावश्यक सेवा असतानाही आरोग्य विभागात आज घडीला तब्बल २०,०९४ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. गेली अनेक वर्षे अधिवेशनात प्रत्येक आरोग्यमंत्री ही पदे भरण्याची घोषणा करतात मात्र प्रत्यक्षात पदे भरलीच जात नाहीत. हे कमी म्हणून अत्यल्प पगारात तेही कंत्राटी पद्धतीने डॉक्टरांची पदे भरून आरोग्याचा कारभार हाकण्यावर भर देण्यात आला आहे. आरोग्य विभागात वैद्यकीय अधिकारी वर्ग ‘अ’ ते वर्ग ‘ड’ पर्यंत ५८,०२४ मंजूर पदे असून त्यापैकी २०,०९४ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. यात आरोग्य संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सकांपासून परिचारिका, वॉर्डबॉय आदी पदांचा समावेश आहे.

राज्याच्या आरोग्याचा कारभार ज्या आरोग्य संचलनालयातून चालतो तेथे संचालक हंगामी, अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक,उपसंचालक सहाय्यक संचालकांची एकूण ४० मंजूर पदे असून त्यापैकी १९ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. या शिवाय जिल्हा शल्यचिकित्सक व अधिकारी यांची तब्बल ३५० पदे रिक्त आहेत तर विशेषज्ञांची ६८३ मंजूर पदे असून त्यापैकी ३७३ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. यात बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, नेत्रशल्यचिकित्सक आदी विविध पदांचा समावेश आहे. हे प्रमाण मंजूर पदांच्या तुलनेत ५५ टक्के इतके आहे. आरोग्य विभागातील वर्ग ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गाची सुमारे १६,७४९ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. यातील गंभीर बाब म्हणजे ही पदे आजच्या लोकसंख्येच्या गृहितकावर आधारित नाहीत. याचा मोठा फटका आज महाराष्ट्राच्या आरोग्य सेवेला बसत असला तरी राज्य सरकार ही पदे भरण्याबाबत पूर्ण उदासीनता बाळगून असल्याचे आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकार्यांचे म्हणणे आहे.

काही महिन्यांपूर्वी तामिळनाडू, राजस्थान, केरळ आणि गुजरात राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांना पाठविण्यात आले होते. या राज्यातील औषध खरेदी, रुग्णव्यवस्थापन, नवीन योजना, साथरोग आजार तसेच महिला व बाल आरोग्य आदी मुद्दे घेऊन या डॉक्टरांनी आपले अहवाल तयार करून आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना सादर केले होते. या अहवालांचे पुढे काहीही झाले नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. आरोग्य संचालनालायतील संचालकांपासून उपसंचालकांपर्यंत बहुतेक वरिष्ठ डॉक्टर हे हंगामी तत्त्वावर काम करत आहेत. या डॉक्टरांना खरेदीचे, नियुक्तीचे वा कारवाईचे कोणतेही अधिकार नाहीत. यातूनच आज आरोग्य व्यवस्था लुळीपांगळी बनल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा – अपघातापूर्वी मिहीरने मालाड येथून बिअर खरेदी केली, गिरगाव ते सागरी सेतूपर्यंत मिहीरने मोटरगाडी चालवली

आरोग्य विभागाला मिळणारा अपुरा निधी व हजारोंनी रिक्त असलेली डॉक्टर व अन्य कर्मचाऱ्यांची पदे यांचा फटका केवळ करोना रुग्णांपुरताच मर्यादित नसून आरोग्य विभागाच्या अन्य उपक्रम तसेच राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांवरही त्याचा विपरित परिणाम होत आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याच्या नावाखाली अनेक जिल्ह्यांतील आरोग्य विभागाची जिल्हारुग्णालये वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी ८ नवीन जिल्हा रुग्णालये प्रस्तावित केली असली तरी त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. आरोग्यमंत्र्यांना रिक्त पदे भरायची असली तरी सामान्य प्रशासन विभाग व विधा विभागाकडून अनेक अडथळे आणले जातात असेही आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

आरोग्य विभागासाठी डॉक्टरांचे स्वतंत्र केडर असणे तसेच नियमित पदोन्नतीपासून पुरेसे अधिकार देऊन आरोग्य विभागाला खऱ्या अर्थाने सक्षम करण्याची गरज असून सनदी अधिकारी सुधीर ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली माझी तसेच अन्य डॉक्टरांची एक समिती शासनाने नियुक्त केली होती. या समितीच्या शिफारशींसह अहवाल शासनाने स्वीकारला खरा मात्र आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी केली नाही. आरोग्य विभागात आयुक्तांपासून चार चार सनदी अधिकारी नेमले जाऊनही २० हजार पदे रिक्त राहाणार असतील व पुरेसा निधी आरोग्य विभागाला मिळणार नसेल तर हे आयएएस अधिकारी हवेत कशाला, असा सवाल आरोग्य विभागातील डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे.