मुंबई : राज्यातील ग्रामीण, आदिवासी भागातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी फिरता दवाखाना सुरू करण्याची सार्वजनिक आरोग्य विभागाची योजना निव्वळ उधळपट्टी आहे. या फिरत्या दवाखान्यांसाठी आरोग्य विभागाने अडीच ते तीन कोटींचे एक अशी सुमारे ८० ते १०० आलिशान वाहने खरेदी करण्याचा घाट घातला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यातील ग्रामीण भागात पुरेशी आरोग्य व्यवस्था असताना महागड्या आलिशान वाहनांची गरज काय, असा आक्षेप वित्त विभागाने या प्रस्तावावर घेतला होता. त्यामुळे आता हा वाद मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात गेला आहे. विशेष म्हणजे, वाहन खरेदीच्या याच प्रस्तावावरून नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाल्याचे सांगण्यात येते.
आषाढी वारीनिमित्त सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून गेल्या दोन वर्षांपासून आरोग्याची वारी पंढरीच्या दारी हा उपक्रम राबविला जातो. त्याअंतर्गत वारी मार्गावर दर पाच किमी अंतरावर आपला दवाखाना तयार करून वारकऱ्यांना आरोग्य सेवा पुरवली जाते. या योजनेची व्याप्ती वाढवून ग्रामीण, आदिवासी भागांतील नागरिकांवर उपचारासाठी फिरत्या दवाखान्याची योजना राबवण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. मात्र, या योजनेसाठीच्या वाहन खरेदीचा प्रस्ताव वादात सापडला आहे.
हेही वाचा >>> Atal Setu Viral Video : अटल सेतूवर थरार; रेलिंगच्या पलिकडे उतरलेल्या महिलेला पोलिसांनी वाचवलं, जबानीत म्हणाली, “मी तर…”
नागरिकांना त्यांच्या गावात, पाड्यावर जाऊन उपचार सुविधा पुरवणाऱ्या या वाहनांमध्ये तपासणी आणि उपचारासाठी आवश्यक यंत्रणा तसेच औषधे यासोबतच डॉक्टर, रुग्णसेविका, मदतनीस आदी उपलब्ध असतील. मात्र, यातील एका
वाहनाची किंमत अडीच ते तीन कोटी इतकी असून अशा १०० वाहनांच्या खरेदीवर जवळपास तीनशे कोटी खर्च करावे लागणार आहेत. तसेच हे फिरते दवाखाने चालवण्यासाठी वर्षाकाठी दीड हजार कोटींच्या आसपास खर्च अपेक्षित आहे.
इतक्या मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या खर्चाला नियोजन आणि वित्त विभागाने आक्षेप घेतला आहे. राज्यात सुमारे १० हजार उपकेंद्रे, दोन हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, २३ जिल्हा रुग्णालये, १०० खाटांची २५ उपजिल्हा रुग्णालये, ५० खाटांची ३२० ग्रामीण रुग्णालये याशिवाय फिरती वैदकीय पथके, आश्रमशाळा आरोग्य तपासणी पथके अशी व्यापक आरोग्य व्यवस्था असताना नव्या फिरत्या दवाखान्यांची गरज काय,असा वित्त विभागाचा आक्षेप आहे. तसेच इतकी महागडी वाहने कशासाठी, असा प्रश्नही या विभागाने विचारला आहे. यावरून आता दोन्ही विभागांत जुंपली असून त्यात हा प्रस्ताव अडकला आहे.
करोना काळातील निधीवापराचा प्रस्ताव
वित्त विभागाच्या या आक्षेपानंतरही सार्वजनिक आरोग्य विभागाने हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी पाठवल्याचे समजते. मुख्यमंत्री आपत्तकालीन निधीत करोना काळातील ६०० कोटी रुपये शिल्लक असून तो निधी वाहने खरेदीसाठी तर योजनेवरचा खर्च दरवर्षी वित्तीय तरतूदीतून भागविण्याची भूमिका या प्रस्तावात घेण्यात आली आहे.
हीच ती वादाची फाइल?
●या प्रस्तावावरून वित्त आणि आरोग्य विभागात गेल्या काही दिवसांपासून सुंदोपसुंदी सुरू असून त्याचे पडसाद नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले होते.
●आरोग्य विभागाने थेट मुख्यमंत्र्याकडे दाद मागितल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात यावरून खडाजंगी झाल्याची चर्चा सध्या मंत्रालयीन वर्तुळात आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागात पुरेशी आरोग्य व्यवस्था असताना महागड्या आलिशान वाहनांची गरज काय, असा आक्षेप वित्त विभागाने या प्रस्तावावर घेतला होता. त्यामुळे आता हा वाद मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात गेला आहे. विशेष म्हणजे, वाहन खरेदीच्या याच प्रस्तावावरून नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाल्याचे सांगण्यात येते.
आषाढी वारीनिमित्त सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून गेल्या दोन वर्षांपासून आरोग्याची वारी पंढरीच्या दारी हा उपक्रम राबविला जातो. त्याअंतर्गत वारी मार्गावर दर पाच किमी अंतरावर आपला दवाखाना तयार करून वारकऱ्यांना आरोग्य सेवा पुरवली जाते. या योजनेची व्याप्ती वाढवून ग्रामीण, आदिवासी भागांतील नागरिकांवर उपचारासाठी फिरत्या दवाखान्याची योजना राबवण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. मात्र, या योजनेसाठीच्या वाहन खरेदीचा प्रस्ताव वादात सापडला आहे.
हेही वाचा >>> Atal Setu Viral Video : अटल सेतूवर थरार; रेलिंगच्या पलिकडे उतरलेल्या महिलेला पोलिसांनी वाचवलं, जबानीत म्हणाली, “मी तर…”
नागरिकांना त्यांच्या गावात, पाड्यावर जाऊन उपचार सुविधा पुरवणाऱ्या या वाहनांमध्ये तपासणी आणि उपचारासाठी आवश्यक यंत्रणा तसेच औषधे यासोबतच डॉक्टर, रुग्णसेविका, मदतनीस आदी उपलब्ध असतील. मात्र, यातील एका
वाहनाची किंमत अडीच ते तीन कोटी इतकी असून अशा १०० वाहनांच्या खरेदीवर जवळपास तीनशे कोटी खर्च करावे लागणार आहेत. तसेच हे फिरते दवाखाने चालवण्यासाठी वर्षाकाठी दीड हजार कोटींच्या आसपास खर्च अपेक्षित आहे.
इतक्या मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या खर्चाला नियोजन आणि वित्त विभागाने आक्षेप घेतला आहे. राज्यात सुमारे १० हजार उपकेंद्रे, दोन हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, २३ जिल्हा रुग्णालये, १०० खाटांची २५ उपजिल्हा रुग्णालये, ५० खाटांची ३२० ग्रामीण रुग्णालये याशिवाय फिरती वैदकीय पथके, आश्रमशाळा आरोग्य तपासणी पथके अशी व्यापक आरोग्य व्यवस्था असताना नव्या फिरत्या दवाखान्यांची गरज काय,असा वित्त विभागाचा आक्षेप आहे. तसेच इतकी महागडी वाहने कशासाठी, असा प्रश्नही या विभागाने विचारला आहे. यावरून आता दोन्ही विभागांत जुंपली असून त्यात हा प्रस्ताव अडकला आहे.
करोना काळातील निधीवापराचा प्रस्ताव
वित्त विभागाच्या या आक्षेपानंतरही सार्वजनिक आरोग्य विभागाने हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी पाठवल्याचे समजते. मुख्यमंत्री आपत्तकालीन निधीत करोना काळातील ६०० कोटी रुपये शिल्लक असून तो निधी वाहने खरेदीसाठी तर योजनेवरचा खर्च दरवर्षी वित्तीय तरतूदीतून भागविण्याची भूमिका या प्रस्तावात घेण्यात आली आहे.
हीच ती वादाची फाइल?
●या प्रस्तावावरून वित्त आणि आरोग्य विभागात गेल्या काही दिवसांपासून सुंदोपसुंदी सुरू असून त्याचे पडसाद नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले होते.
●आरोग्य विभागाने थेट मुख्यमंत्र्याकडे दाद मागितल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात यावरून खडाजंगी झाल्याची चर्चा सध्या मंत्रालयीन वर्तुळात आहे.
