राज्यातील आजी-माजी आमदार व त्यांच्या कुटुंबियांना विविध आजारांवर खासगी रुग्णालयांत वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी नवीन विमा संरक्षण योजना सुरु करण्यात आली आहे. त्यासाठी न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीशी करार करण्यात आला असून, राज्य सरकार एका वर्षांला प्रीमियमच्या स्वरुपात दहा कोटी रुपये देणार आहे. आमदारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना यापुढे राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या रुग्णालयांमध्ये १० लाख रुपयांपर्यंत रोकडरहित वैद्यकीय उपचार घेण्याची परवानगी मिळणार आहे. अर्थात त्यापेक्षा जास्त खर्च झाला तरी, राज्य सरकाकडून त्याचा परतावा मिळणार आहे.
राज्यात सध्या आजी व माजी आमदारांची ११६० इतकी संख्या आहे. त्यात विधानसभा व विधान परिषदेचे मिळून ३६६ विद्यमान आमदार आहेत. आजी व माजी आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना विविध आजारांच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार करते. गेल्या काही वर्षांत वैद्यकीय उपचारांवरील खर्च वाढत आहे.
बहुतांश आजी-माजी आमदार मानसिक तणाव, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, अशा प्रकारच्या आजाराने त्रस्त आहेत. त्यात ६५ ते ७० विद्यमान आमदारांचा समावेश आहे. विविध आजारांनी ग्रासलेल्या माजी आमदारांची संख्याही लक्षणीय आहे. काही माजी आमदार व मंत्री आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा सहा ते सात लाख रुपयांपर्यंत खर्च झाला आहे. तर एका विद्यामान आमदार व त्यांच्या कुटुंबियांनी खासगी रुग्णालयांत घेतलेल्या उपचाराचा खर्च ४० लाख रुपयांच्या वर गेला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील उपचारांची ९८ हजार रुपयांपर्यंतची वैद्यकीय खर्चाची देयके मंजूर करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारचा मागील दोन-अडीच वर्षांत आजी-माजी आमदारांच्या वैद्यकीय उपचारावर सुमारे साडेबारा कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.
सध्या आजी-माजी आमदारांच्या उपचारावरील तीन लाख रुपयांच्या आतील खर्चाला थेट कोषागारातून मंजुरी मिळते. तीन लाख रुपयांहून अधिकच्या खर्चाला मंजुरी देण्याचे अधिकार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालक, आरोग्य संचालक, लेखा व कोषागार संचालक आणि विधान मंडळाचे सह सचिव यांच्या समितीला आहेत. आता आमदारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना १० लाख रुपयांपर्यंत रोकडरहित (कॅशलेस ) वैद्यकीय उपचार घेण्याची सुविधा मिळणार आहे. त्यासाठी न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीशी राज्य सरकारने नुकताच करार केला आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकार विमा कंपनीला वर्षांला दहा कोटी रुपये देणार आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील आजी-माजी आमदारांना राज्यात व देशात खासगी रुग्णालयांत उपचार घेता येऊ शकतात. त्यासाठी देशभरातील ४ हजार ३०० खासगी रुग्णालयांची यादी निश्चित करण्यात आली आहे.