निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनाही वैद्यकीय विमा!

विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागलेल्या राज्य सरकारने शेतकरी, मराठा-मुस्लिमांना खूश केल्यानंतर आता आपला मोर्चा सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे वळविला आहे. त्यानुसार सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेली वैद्यकीय विमा योजना आता राज्यातील सर्व निमशासकीय कार्यालये आणि महामंडळांनाही लागू करण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा अंतिम निर्णय लवकरच घेतला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे २० लाख शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना होणार असून त्याचा निवडणुकीत फायदा मिळण्याची अपेक्षा सत्ताधाऱ्यांना आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूश करण्यासाठी निवृत्ती विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय गेल्याच आठवडय़ात सरकारने घेतला आहे. ‘न्यू इंडिया’ आणि ‘युनायटेड इंडिया’ या इंश्युरन्स कंपन्यांच्या माध्यमातून राबवण्यात येणार आहे. शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची रक्कम परत मिळते. मात्र, निवृत्तीनंतर ही सोय रद्द होत असल्याने आजारपणावरील उपचाराचा खर्च करणे अडचणींचे ठरते. ही अडचण लक्षात घेऊन सध्या कार्यरत असलेल्या तसेच नजीकच्या काळात सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचारी व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांच्यासाठी ही वैद्यकीय गटविमा योजना लागू करण्यात आली आहे. अन्य योजनेत वैद्यकीय विम्यापूर्वी विमा कंपन्या वैद्यकीय चाचण्या घेतात व अस्तित्वात असणाऱ्या आजारांना विमा संरक्षण दिले जात नाही. मात्र, या योजनेनुसार कुठल्याही प्रकारच्या वैद्यकीय चाचण्यांची गरज नाही. सेवेतील कार्यरत कोणताही अधिकारी, कर्मचारी आवश्यक तो वार्षकि हप्ता भरून या योजनेत सहभागी होऊ शकतो. ‘थर्ड पार्टी अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर’मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेमुळे राज्यातील बाराशेहून अधिक रूग्णालयांमध्ये उपचार घेण्याची सोय होणार आहे. या योजनेस सरकारी कर्मचाऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून निमशासकीय कर्मचारी संघटनांकडूनही या योजनेची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार आता शासकीय कर्मचाऱ्यांबरोबरच निमशासकीय आणि सरकारच्या अधिपत्याखालील महामंडळांच्या कर्मचाऱ्यांसाठीही ही योजना लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे २० लाख कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना फायदा होईल. त्याबाबतचा शासकीय निर्णय लवकरच निघेल असेही सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, ही योजना सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही लागू करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ आणि कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.