|| शैलजा तिवले
पालिकेच्या कारभारावर ‘कॅग’चे ताशेरे; दरवर्षी अर्थसंकल्पात ३० टक्के अधिक तरतूद; तरीही रुग्णालय रखडले
मुंबई : पश्चिम उपनगरांतील आरोग्य सेवेची भिस्त असलेल्या बोरिवलीच्या हरीलाल भगवती रुग्णालयासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पामध्ये ३० ते ४० टक्के वाढीव तरतूद करूनही मुख्य इमारतीचे बांधकाम अद्याप सुरूच झालेले नाही. रुग्णालय पूर्ण नसल्याने रुग्णांची घटलेली संख्या पालिकेच्या महसुलावरही परिणाम करत आहे, असा ठपका महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) अहवालात ठेवला आहे. तसेच खर्चाच्या तुलनेत अधिक तरतूद पालिकेने केल्याचा आक्षेपही या अहवालात कॅगने घेतला आहे.
बोरिवली पश्चिम भागात १९६८ पासून हरीलाल भगवती रुग्णालय कार्यरत आहे. सुरुवातीला ५० खाटा असलेल्या रुग्णालयाचा विस्तार करून ३७५ खाटांच्या मुख्य रुग्णालयामध्ये करण्यात आला. बोरिवली परिसरात विकसित झालेले महामार्ग, रेल्वे सेवा, समुद्रकिनारा आणि झोपडपट्टी भागातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता मोडकळीस आलेल्या या रुग्णालयाचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. त्यानुसार संपूर्ण रुग्णालय पाडून १ हजार खाटांचे अत्याधुनिक मुख्य रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याच्या प्रस्तावाला २००९ साली मंजुरी दिली. मात्र, प्रत्यक्ष बांधकामाला २०१३ साली सुरुवात झाली. एप्रिल २०१४ ते जुलै २०१९ या पाच वर्षांच्या काळातील आर्थिक व्यवहारांचे कॅगने लेखापरीक्षण करून पालिकेकडे सप्टेंबर २०१९ मध्ये अहवाल दिलेला आहे. या अहवालानुसार, पहिल्या टप्प्यात ११ मजली नर्सिग प्रशिक्षण केंद्राची इमारत २०१५ साली पूर्ण होऊन २०१६ साली ११० खाटांचे रुग्णालय सुरू झाले. यात सध्या केवळ मेडिसिन विभाग कार्यरत आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील मुख्य इमारतीचे कामकाज मंजुरी प्राप्त होऊन दहा वर्षे झाली तरी अजून सुरूच झालेले नाही. १ हजार खाटांचे प्रस्तावित रुग्णालय रखडल्याने शस्त्रक्रिया, प्रसूती आणि स्त्रीरोग, अस्थिभंग, बालरोग, कान-नाक-घसा, नेत्ररोग, अपघात अतिदक्षता विभागासह आपत्कालीन विभाग कार्यरत झालेले नाहीत. त्यामुळे रुग्णांची संख्या वर्षांगणिक घटली. याचा फटका पालिकेला बसला असून पाच वर्षांत महसुली उत्पन्नामध्ये कोटय़वधी रुपयांची घट झाली आहे.
रुग्णालयाच्या खर्चाच्या तुलनेत अर्थसंकल्पामध्ये अवाच्या सवा तरतूद केल्याचे ताशेरेही कॅगने या अहवालातून ओढले आहेत. गेल्या तीन वर्षांच्या खर्चाच्या तुलनेत पुढील वर्षांची आर्थिक तरतूद केली जाते. मात्र पालिकेने या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. २०१४ ते १९ या काळात केलेल्या आर्थिक तरतुदीच्या तुलनेत खर्च कमी झाला असूनही प्रत्येक वर्षी ३० ते ४० टक्के वाढ केली आहे. भांडवली महसुलामध्येही अर्थसंकल्पामध्ये कोटय़वधी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्या तुलनेत खर्च मात्र निम्म्याहूनही कमी करण्यात आला आहे. दरवर्षी तरतुदीमध्ये वाढ करून पालिकेने आकडय़ांचा फुगवटा निर्माण केला असून हे चुकीचे असल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले आहे.
