सुनावणी लांबणीवर?; राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष

 एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बजावलेल्या नोटिशींविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. २७ जूनला झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ११ जुलै ही पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. या सुनावणीनंतर शिवसेना आणि शिंदे गटाने वेगवेगळय़ा याचिका दाखल केल्या आहेत.

शिवसेनेतून फुटलेल्या शिंदे गटाने राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार अन्य पक्षात प्रवेश न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर आलेले सरकार घटनाबाह्य ठरवावे, या प्रमुख मागण्यांसह विविध मुद्दय़ांना आव्हान देणाऱ्या याचिका शिवसेनेने केल्या आहेत. अपात्रतेच्या नोटिशींना आणि अजय चौधरींच्या गटनेतेपदी नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिका शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने ११ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाची सुट्टी संपून नियमित कामकाज सोमवारपासून सुरू होत आहे. सरन्यायाधीश एऩ व्ही़ रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठाची कार्यसूची रविवारी जाहीर करण्यात आली. त्यात या याचिकांचा सुनावणीसाठी समावेश नाही. या याचिका अन्य कोणत्याही खंडपीठाकडे वर्गही करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यासंदर्भात सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. शिवसेनेचे वकील हे सुनावणीची तारीख लवकरात लवकर द्यावी, अशी विनंती सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे करतील, असे खासदार विनायक राऊत यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. शिवसेनेच्या वकिलांनी सुनावणीची तारीख देण्याची विनंती केल्यास सरन्यायाधीश रमण हे आपल्या पीठापुढे सुनावणी कधी घ्यायची किंवा अन्य पीठाकडे याचिका वर्ग करायच्या, याचाही निर्णय घेतील, असे सूत्रांनी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे.

अध्यक्षांकडून नोटीस

शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी शिवसेनेने, तर शिवसेनेतील आदित्य ठाकरे वगळता अन्य आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी शिंदे गटाने विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका सादर केल्या आहेत. त्यावर या सर्व ५३ आमदारांनी सात दिवसांत उत्तर सादर करावे, असे निर्देश अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले आहेत.

ओबीसींबाबत उद्या सुनावणी

शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या न्यायालयीन लढाईबरोबरच इतर मागासवर्ग समाजाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाची महत्त्वाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या याचिकेवर उद्या, मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण लागू झाल्याने राज्यातही आरक्षण लागू होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जातो.

‘बंडखोरांच्या नेतृत्वास मुख्यमंत्रिपदाची बक्षिसी’

बंडखोरांच्या नेतृत्वाला मुख्यमंत्रीपद देऊ करणे, यापेक्षा पक्षांतराची मोठी बक्षिसी असू शकत नाही, असे शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आह़े  एकनाथ शिंदे यांचे भाजपशी संगनमत होत़े बंडखोरांनी पक्षांतराचे पाप केल़े  त्यांनी पक्षविरोधी कारवाया केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, असे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

झिरवळ यांच्याकडून समर्थन : विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत अपात्रता नोटिशींचे समर्थन केले आह़े  बंडखोर आमदार २४ तासांत सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावतात, मग ४८ तासांत नोटिशींना उत्तर का देऊ शकत नाहीत, असा सवालही झिरवळ यांनी केला आहे.