लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी,
मुंबई : बुडित गेलेल्या पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेत पाच लाखांपेक्षा अधिक रक्कम ठेवीच्या स्वरूपात असलेले खातेदार गेली पाच वर्षे ही रक्कम मिळावी म्हणून झगडत आहेत. अखेर दोन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर उद्या गुरुवारी पहिलीच एकत्रित सुनावणी होणार आहे. या घोटाळ्यामुळे ३०० हून अधिक वयोवृद्ध खातेदारांचा मृत्यू झाला तर तिघांनी आत्महत्या केली. आपली हक्काची गुंतवणूक परत मिळावी, यासाठी ३८ हजारांहून अधिक खातेदार प्रयत्नशील असून यामध्ये २० हजारांहून अधिक वयोवृद्ध खातेदारांचा समावेश आहे.
या घोटाळ्याचे सूत्रधार असलेले बँकेचे प्रमुख वरयम सिंग करतार सिंग यांना काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत असलेल्या विशेष न्यायालयाने कॅनडाला जाण्याची परवानगी दिली तर व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस यांना अलीकडेच जामीन मिळाला. हाऊसिंग डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.चे सर्वेसर्वा (एचडीआयएल) राकेश वाधवान आणि सारंग वाधवान हे काही महिन्यांपूर्वीच जामिनावर सुटले आहेत. सेवानिवृत्तीनंतरची हक्काची गुंतवणूक परत मिळावी म्हणून खातेधारक मात्र पाच वर्षांनंतरही लढा देत आहेत. आता या एकत्रित याचिकांवर अखेर न्या. ए. एस. चांदुरकर आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा >>> पंतप्रधानांचे राजकारण विकासाभिमुख; भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचे प्रतिपादन
खातेदारांची प्रमुख मागणी…
रिझर्व्ह बँकेने या बँकेच्या विलीनीकरणाबाबत २५ जानेवारी २०२२ रोजी जारी केलेली अधिसूचना रद्द करावी, अशी या खातेदारांची प्रमुख मागणी आहे.
रिझर्व्ह बँकेने या बँकेचे युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेत विलीनीकरण करण्याचा आदेश दिला. विलीनीकरणाची जी योजना जारी केली त्यामुळे खातेदारांमध्ये असंतोष आहे.
या योजनेद्वारे पाच लाखांपुढील ठेवी काढण्यास मनाई आणि या ठेवींवर दहा वर्षांपर्यंत फक्त पावणेतीन टक्के व्याज घेण्यास भाग पाडले जात असल्यामुळे हे खातेदार संतापले आहेत. आमची हक्काची गुंतवणूक तात्काळ काढता यावी किंवा या गुंतवणुकीवर प्रचलित नियमानुसार १ एप्रिल २०२१ पासून व्याज मिळावे, अशी विनंती या खातेदारांनी याचिकांद्वारे केली आहे.
पाच लाखांपेक्षा अधिक रक्कम असलेले खातेधारक हे प्रामुख्याने सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिक आहेत. ही त्यांची फक्त गुंतवणूक नाही तर निवृत्तीच्या काळात उपयोगी पडणारी पुंजी आहे. ती वेळेत मिळावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. त्यासाठी दहा वर्षे वाट पाहावी लागणे योग्य नाही. त्यापेक्षा ही गुंतवणूक त्यांना तातडीने मिळेल याबाबत आदेश दिला जावा, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
ठेवीदारांची रक्कम देणे शक्य…
बँकेतील ठेवी सुरक्षित राहाव्यात, यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे संबंधित बँकेला काही प्रमाणात रोकड ठेवावी लागते. ही रक्कम २९०० कोटी रुपये असून, ती रिझर्व्ह बँकेकडे पडून आहे. याशिवाय १४०० कोटींचे गृहकर्ज असून, ते परत मिळणार आहे. कागदोपत्री बँकेची मालमत्ता ४४४ कोटींची आहे तर ३५० कोटी बँकेला हमखास येणे आहे. एचडीआयएलची १२५० कोटी रुपयांची मालमत्ता बँकेकडे तारण आहे. ही सर्व रक्कम आज ना उद्या युनिटी बँकेला मिळणार आहे. मग आम्हा ठेवीदारांची रक्कम देण्यात काय अडचण आहे, असा सवाल खातेधारकांचे नेतृत्त्व करणाऱ्या निखिल व्होरा यांनी विचारला आहे.
पाच लाखांपेक्षा अधिक रक्कम खात्यात असलेले वैयक्तिक खातेधारक : ३८ हजार ८२३ (पाच हजार ७१६ कोटी) संस्थांत्मक खातेदार : दोन हजार ८२५ (दोन हजार ७६९ कोटी)
मुंबई : बुडित गेलेल्या पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेत पाच लाखांपेक्षा अधिक रक्कम ठेवीच्या स्वरूपात असलेले खातेदार गेली पाच वर्षे ही रक्कम मिळावी म्हणून झगडत आहेत. अखेर दोन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर उद्या गुरुवारी पहिलीच एकत्रित सुनावणी होणार आहे. या घोटाळ्यामुळे ३०० हून अधिक वयोवृद्ध खातेदारांचा मृत्यू झाला तर तिघांनी आत्महत्या केली. आपली हक्काची गुंतवणूक परत मिळावी, यासाठी ३८ हजारांहून अधिक खातेदार प्रयत्नशील असून यामध्ये २० हजारांहून अधिक वयोवृद्ध खातेदारांचा समावेश आहे.
या घोटाळ्याचे सूत्रधार असलेले बँकेचे प्रमुख वरयम सिंग करतार सिंग यांना काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत असलेल्या विशेष न्यायालयाने कॅनडाला जाण्याची परवानगी दिली तर व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस यांना अलीकडेच जामीन मिळाला. हाऊसिंग डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.चे सर्वेसर्वा (एचडीआयएल) राकेश वाधवान आणि सारंग वाधवान हे काही महिन्यांपूर्वीच जामिनावर सुटले आहेत. सेवानिवृत्तीनंतरची हक्काची गुंतवणूक परत मिळावी म्हणून खातेधारक मात्र पाच वर्षांनंतरही लढा देत आहेत. आता या एकत्रित याचिकांवर अखेर न्या. ए. एस. चांदुरकर आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा >>> पंतप्रधानांचे राजकारण विकासाभिमुख; भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचे प्रतिपादन
खातेदारांची प्रमुख मागणी…
रिझर्व्ह बँकेने या बँकेच्या विलीनीकरणाबाबत २५ जानेवारी २०२२ रोजी जारी केलेली अधिसूचना रद्द करावी, अशी या खातेदारांची प्रमुख मागणी आहे.
रिझर्व्ह बँकेने या बँकेचे युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेत विलीनीकरण करण्याचा आदेश दिला. विलीनीकरणाची जी योजना जारी केली त्यामुळे खातेदारांमध्ये असंतोष आहे.
या योजनेद्वारे पाच लाखांपुढील ठेवी काढण्यास मनाई आणि या ठेवींवर दहा वर्षांपर्यंत फक्त पावणेतीन टक्के व्याज घेण्यास भाग पाडले जात असल्यामुळे हे खातेदार संतापले आहेत. आमची हक्काची गुंतवणूक तात्काळ काढता यावी किंवा या गुंतवणुकीवर प्रचलित नियमानुसार १ एप्रिल २०२१ पासून व्याज मिळावे, अशी विनंती या खातेदारांनी याचिकांद्वारे केली आहे.
पाच लाखांपेक्षा अधिक रक्कम असलेले खातेधारक हे प्रामुख्याने सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिक आहेत. ही त्यांची फक्त गुंतवणूक नाही तर निवृत्तीच्या काळात उपयोगी पडणारी पुंजी आहे. ती वेळेत मिळावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. त्यासाठी दहा वर्षे वाट पाहावी लागणे योग्य नाही. त्यापेक्षा ही गुंतवणूक त्यांना तातडीने मिळेल याबाबत आदेश दिला जावा, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
ठेवीदारांची रक्कम देणे शक्य…
बँकेतील ठेवी सुरक्षित राहाव्यात, यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे संबंधित बँकेला काही प्रमाणात रोकड ठेवावी लागते. ही रक्कम २९०० कोटी रुपये असून, ती रिझर्व्ह बँकेकडे पडून आहे. याशिवाय १४०० कोटींचे गृहकर्ज असून, ते परत मिळणार आहे. कागदोपत्री बँकेची मालमत्ता ४४४ कोटींची आहे तर ३५० कोटी बँकेला हमखास येणे आहे. एचडीआयएलची १२५० कोटी रुपयांची मालमत्ता बँकेकडे तारण आहे. ही सर्व रक्कम आज ना उद्या युनिटी बँकेला मिळणार आहे. मग आम्हा ठेवीदारांची रक्कम देण्यात काय अडचण आहे, असा सवाल खातेधारकांचे नेतृत्त्व करणाऱ्या निखिल व्होरा यांनी विचारला आहे.
पाच लाखांपेक्षा अधिक रक्कम खात्यात असलेले वैयक्तिक खातेधारक : ३८ हजार ८२३ (पाच हजार ७१६ कोटी) संस्थांत्मक खातेदार : दोन हजार ८२५ (दोन हजार ७६९ कोटी)
