.पालिकेतील सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी आखलेल्या आश्रय योजनेतील पुढील सुनावणी २१ डिसेंबर रोजी लोकयुक्तांसामोर होणार आहे. या योजनेच्या कामात १८४४ कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश लोकायुक्तांना दिले होते.
मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी पालिकेने हाती घेतलेली आश्रय योजना वादात सापडली होती. या योजनेत मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपने सुरुवातीपासून केला होता. पालिकेच्या ३९ वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी हजारो कोटींचे प्रस्ताव भाजपचा विरोध झुगारून सत्ताधारी शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केले होते. त्यामुळे पालिकेतील भाजपचे माजी नगरसेवक विनोद मिश्रा व आमदार मिहीर कोटेचा यांनी याप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्याकडेही लेखी तक्रार केली होती. मात्र त्याबाबत काहीच चौकशी न झाल्यामुळे मिश्रा व भाजपच्या अन्य लोकप्रतिनिधींनी १७ डिसेंबर २०२१ रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना भेटून या प्रकरणात लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार राज्यपालांनी हे प्रकरण लोकायुक्तांकडे पाठवले होते. त्यावर आतापर्यंत दोनवेळा सुनावणी झाली असून पुढील सुनावणी २१ डिसेंबर रोजी होणार आहे. या सुनावणीच्यावेळी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनाही बोलावण्यात आले आहे.
आश्रय योजनेत दिलेल्या कंत्राटामध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांच्या निकटवर्तीयाच्या कंपनीला सुमारे २००० कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे, असा आरोप भाजपने केला होता. त्यामुळे या प्रकरणी कंत्राटदार, आश्रय योजनेचे अधिकारी यांची चौकशी करण्याची मागणी या तक्रारी अंतर्गत करण्यात आली आहे. दरम्यान, भाजपने तक्रार केली तेव्हा शिवसेनेचे माजी नगरसेवक यशवंत जाधव हे स्थायी समिती अध्यक्ष होते. त्यांच्या कार्यकाळात भाजपला न जुमानता त्यांनी प्रस्ताव मंजूर केले होते. मात्र आता यशवंत जाधव हे शिंदे गटात गेल्यामुळे ही चौकशी पारदर्शकपणे होणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
