उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता
मुंबई : राज्य सरकारला खासगी मालमत्तांच्या नियंत्रणाचा अधिकार आहे की नाही आणि राज्यघटनेतील कलम ३९ ब मधील तरतुदीनुसार समाजहितासाठी सामाजिक साधनसंपत्तीच्या वाटपाचा विचार करताना त्यामध्ये केवळ नैसर्गिक मालमत्ता अंतर्भूत आहे की खासगी व मानवनिर्मिती मालमत्तांचाही समावेश आहे, या महत्त्वपूर्ण मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठापुढे गुरुवारी प्राथमिक सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायदा करण्याचा आणि भाडय़ावर नियंत्रण व अन्य अटी घरमालकांवर लादण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे किंवा नाही, यासंदर्भात हा निर्णय होणार आहे. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील लाखो भाडेकरू आणि घरमालकांसाठी या याचिकांवरील निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. मुंबईतील घरांच्या वाढत्या किमतीमुळे आणि वर्षांनुवर्षे भाडय़ाने राहात असलेल्या सर्वसामान्य भाडेकरूंच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक वर्षे भाडेवाढ गोठविली होती.
हेही वाचा >>> VIDEO: “कधीतरी सरकार बदलतं, आपले लोक आले की कार्यकर्त्यांवरील…”; शरद पवारांचं वक्तव्य चर्चेत
भाडेनियंत्रण कायद्याचा वापर करून घरमालकांवर अनेक निर्बंध घातले होते. त्याला घरमालकांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर दरवर्षी ४ टक्के भाडेवाढ राज्य सरकारने मंजूर केली होती. पुढील काळात बरीच चर्चा होऊन नवीन महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायदा १९९९ हा २००० पासून लागू करण्यात आला. त्यात भाडेवाढ, भाडय़ाच्या मालमत्तेवर भाडेकरूचा वंशपरंपरागत अधिकार, घरमालकाला जागा परत हवी असल्यास ती भाडेकरूकडून काढून घेता येईल का, भाडे थकल्यास करावयाची कारवाई, घर व इमारत दुरुस्तीचा खर्च आदी अनेक मुद्दय़ांवर त्यात तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. हा कायदा सर्व राज्यासाठी लागू असून लाखो भाडेकरूंच्या हक्कांच्या दृष्टीने तो महत्त्वाचा आहे. सरकारला खासगी मालमत्तांवर आणि घरमालकांवर नियंत्रण किंवा निर्बंध लादण्याचा अधिकार आहे का, यासह विविध मुद्दय़ांवर महाराष्ट्र प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशनने या कायद्यास व अन्य तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर तीन सदस्यीय पीठाने हे प्रकरण पाच सदस्यीय व त्यानंतर सात सदस्यीय घटनापीठापुढे सोपविले होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश एस.पी. भरुचा यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यीय पीठाने २० फेब्रुवारी २००२ रोजी हे प्रकरण नऊ सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणीसाठी पाठविले होते. तब्बल २१ वर्षांनी याप्रकरणी गुरुवारी सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ सदस्यीय पीठापुढे सुनावणी होणार आहे.
मुंबई : राज्य सरकारला खासगी मालमत्तांच्या नियंत्रणाचा अधिकार आहे की नाही आणि राज्यघटनेतील कलम ३९ ब मधील तरतुदीनुसार समाजहितासाठी सामाजिक साधनसंपत्तीच्या वाटपाचा विचार करताना त्यामध्ये केवळ नैसर्गिक मालमत्ता अंतर्भूत आहे की खासगी व मानवनिर्मिती मालमत्तांचाही समावेश आहे, या महत्त्वपूर्ण मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठापुढे गुरुवारी प्राथमिक सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायदा करण्याचा आणि भाडय़ावर नियंत्रण व अन्य अटी घरमालकांवर लादण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे किंवा नाही, यासंदर्भात हा निर्णय होणार आहे. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील लाखो भाडेकरू आणि घरमालकांसाठी या याचिकांवरील निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. मुंबईतील घरांच्या वाढत्या किमतीमुळे आणि वर्षांनुवर्षे भाडय़ाने राहात असलेल्या सर्वसामान्य भाडेकरूंच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक वर्षे भाडेवाढ गोठविली होती.
हेही वाचा >>> VIDEO: “कधीतरी सरकार बदलतं, आपले लोक आले की कार्यकर्त्यांवरील…”; शरद पवारांचं वक्तव्य चर्चेत
भाडेनियंत्रण कायद्याचा वापर करून घरमालकांवर अनेक निर्बंध घातले होते. त्याला घरमालकांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर दरवर्षी ४ टक्के भाडेवाढ राज्य सरकारने मंजूर केली होती. पुढील काळात बरीच चर्चा होऊन नवीन महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायदा १९९९ हा २००० पासून लागू करण्यात आला. त्यात भाडेवाढ, भाडय़ाच्या मालमत्तेवर भाडेकरूचा वंशपरंपरागत अधिकार, घरमालकाला जागा परत हवी असल्यास ती भाडेकरूकडून काढून घेता येईल का, भाडे थकल्यास करावयाची कारवाई, घर व इमारत दुरुस्तीचा खर्च आदी अनेक मुद्दय़ांवर त्यात तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. हा कायदा सर्व राज्यासाठी लागू असून लाखो भाडेकरूंच्या हक्कांच्या दृष्टीने तो महत्त्वाचा आहे. सरकारला खासगी मालमत्तांवर आणि घरमालकांवर नियंत्रण किंवा निर्बंध लादण्याचा अधिकार आहे का, यासह विविध मुद्दय़ांवर महाराष्ट्र प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशनने या कायद्यास व अन्य तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर तीन सदस्यीय पीठाने हे प्रकरण पाच सदस्यीय व त्यानंतर सात सदस्यीय घटनापीठापुढे सोपविले होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश एस.पी. भरुचा यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यीय पीठाने २० फेब्रुवारी २००२ रोजी हे प्रकरण नऊ सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणीसाठी पाठविले होते. तब्बल २१ वर्षांनी याप्रकरणी गुरुवारी सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ सदस्यीय पीठापुढे सुनावणी होणार आहे.
