स्थानिक संस्था कर (एलबीटी)च्या मुद्यावरून विरोधकांबरोबरच राष्ट्रवादीनेही मुख्यमंत्र्यांची कोंडी केली असली तरी या मुद्यावर कोणताही तडजोड न स्वीकारण्याचीठाम भूमिका मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतली आहे. त्यामुळे याच प्रश्नावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. आपल्या विरोधातील सर्वपक्षीय राजकीय मोहिमेला सडेतोड जबाब देण्यासाठी जनजागृती करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला असून एलबीटी विरोधातील मोहिमेला जाहिरातींच्या माध्यमातून उत्तर दिले जाणार आहे.
एलबीटीच्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनास काँग्रेस वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनीही पाठिंबा दिल्यामुळे या प्रश्नावर मुख्यमंत्री एकाकी पडल्याचे चित्र निर्माण झाल्यानंतर आता माघार न घेता या मुद्यावर ठाम राहण्याची मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आणि एलबीटी मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याची व्यापाऱ्यांची भूमिका यामुळे राज्यात कोंडी निर्माण झाली असून त्याच्या झळा सर्वसमान्य जनतेला बसू लागल्या आहेत.
एलबीटी विरोधात पुणे ट्रेडर्स असोसिएशनचे पोपट ओसवाल व अन्य संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. उच्च न्यायालयाप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयातही एलबीटीची लढाई जिंकून व्यापारी आणि राजकीय विरोधकांवर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आपले कसब पणाला लावले आहे. त्यासाठी संजय खर्डे, शेखर नाफडे, उदय लळित अशा नामवंत वकीलांची फौज उभी केली असून व्यापाऱ्यांनीही हरिष साळवे आणि फली नरिमन यांना मैदानात उतरविले आहे. उद्या सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते यावरच या कायद्याचे भवितव्य ठरणार आहे. दरम्यान एलबीटीच्या मुद्यावरून आपली कोंडी करण्यासाठी सरसावलेल्या राष्ट्रवादी आणि सेना-भाजपला सडेतोड पत्युत्तर देण्यासाठी जनजागृतीच्या माध्यमातून एलबीटीची उपयुक्तता समाजावून सांगितली जाणार आहे.
तसेच या करावरून राजकीय पक्ष, व्यापारी लोकांची करीत असलेली दिशाभूल याचाही भंडाफोड केला जाणार आहे. मराठी, इंग्रजी बरोबरच गुजराती भाषेमधून वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून ही जाहीरात मोहिम राबविली जाणार आहे.
जकात समर्थनाचे गुपित..
मुंबईत अद्याप एलबीटी लागू झालेला नसतानाही राजकीय पक्षांकडून या कराला होणाऱ्या विरोधामागे ४००-५०० कोटींचे अर्थकारण कारणीभूत असल्याचे समजते. मुंबई महापालिकेला जकातीच्या माध्यमातून वर्षांला सात हजार कोटी रूपये मिळतात. मुंबई महापालिकेने एलबीटी लागू करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीच मंजुर केला असून अर्थसंकल्पातीही याच कराची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र आता सर्वच पक्षांनी भूमिका बदलली आहे. महापालिकेतील १० टक्के जकात चोरी लक्षात घेतली तरी ५०० ते ७०० कोटी रूपयांना राजकीय वाटा फुटत असल्याचे बोलले जाते. मात्र एलबीटीमुळे ही कमाई बुडणार या भीतीनेच या नव्या करप्रणालीस विरोध होत असल्याचे सांगण्यात येते.
