मुंबई : विधानसभा आमदार अपात्रतेबाबतच्या याचिकांवरील सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. प्रत्येक याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी घ्यायची की एकत्रित यासंदर्भातील निर्णय विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर १३ ऑक्टोबरला देणार आहेत. वेळकाढूपणा न करता एकत्रित सुनावणी घेण्याची मागणी उद्धव ठाकरे गटाने अध्यक्षांकडे केली असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने प्रत्येक याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. सुनावणीबाबतचे वेळापत्रक दोन-चार दिवसांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. ते सर्वोच्च न्यायालयातही सादर केले जाणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नार्वेकर यांनी ठाकरे आणि शिंदे गटातील आमदारांना सोमवारी दुपारी ३ वाजता सुनावणीसाठी पाचारण केले होते. ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. त्याबाबत माहिती देताना खासदार अनिल देसाई आणि आमदार अ‍ॅड. अनिल परब म्हणाले, ‘‘अध्यक्षांनी राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींनुसार निर्णय घ्यावा, अशी विनंती त्यांना करण्यात आली. त्यासाठी फारसे साक्षीपुरावे तपासण्याची गरज नाही, तर महत्त्वाची कागदपत्रे आणि जाहीररीत्या घडलेल्या घटनांचा तपशील उपलब्ध आहे. त्याबाबत दोन्ही गटांत मतभेद नाहीत. ठाकरे यांनी बोलावलेल्या बैठकीस शिंदे गटातील आमदारांची अनुपस्थिती, त्यांचा सुरत आणि गुवाहाटी दौरा, तेथे शिंदे यांची विधिमंडळ गटनेते आणि भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती, शिंदे यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सरकारस्थापनेचा केलेला दावा, शिंदे-फडणवीस सरकारचा शपथविधी आदी घटना जाहीररित्या घल्या असून त्याबद्दल साक्षीपुराव्यांची गरज नाही.’’
शिंदे गटातील आमदारांची कृती आणि विधिमंडळात ठाकरे यांनी दिलेल्या पक्षादेशाचे पालन न करणे, या बाबी राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा उघडपणे भंग करणाऱ्या आहेत. आम्ही सर्व कागदपत्रे विधिमंडळ सचिवालयात सादर केली असून सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिका, न्यायालयाचे आदेश यांच्या प्रतीही दिल्या आहेत. त्यामुळे काही तरी मुद्दे उपस्थित करून सुनावणीस विलंब केला जाऊ नये, असेही परब आणि देसाई म्हणाले. सर्व याचिकांमध्ये समान मुद्दे असल्याने एकत्रित सुनावणी घेऊन अध्यक्षांनी तातडीने निर्णय द्यावा, अशी मागणी ठाकरे गटाने नार्वेकर यांच्यापुढील सुनावणीत केली. पण शिंदे गटातर्फे प्रत्येक याचिकेवर स्वतंत्रपणे सुनावणी घेण्याची मागणी केली.
यासंदर्भात आमदार संजय शिरसाट म्हणाले, की ठाकरे गटाने प्रत्येक आमदाराविरोधात स्वतंत्र याचिका सादर केली आहे. एका याचिकेत सर्व आमदारांची नावे एकत्रित दिलेली नाहीत. प्रत्येक याचिका स्वतंत्र असल्याने आणि प्रत्येक आमदाराला आपले म्हणणे सादर करण्याचा अधिकार असल्याने एकत्रित सुनावणी घेऊ नये, ती स्वतंत्रपणे घ्यावी, अशी मागणी आम्ही अध्यक्षांकडे केली आहे. दोन्ही गटांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर एकत्रित सुनावणी घ्यायची की स्वतंत्रपणे याबाबत १३ ऑक्टोबरला निर्णय दिला जाईल, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
थेट प्रक्षेपणाची मागणी
अध्यक्षांपुढील सुनावणीसाठी पत्रकारांना विधानभवनात जाण्यास मज्जाव करण्यात आला. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण व्हावे, अशी मागणी अध्यक्षांकडे केली असून ठाकरे गटानेही हा मुद्दा उपस्थित केला. तेव्हा नार्वेकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. यासंदर्भात अध्यक्ष नार्वेकर हे पुढील सुनावणीच्या वेळी निर्णय घेणार असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.
काही दिवसांत वेळापत्रक
ठाकरे गटाने याचिकेत काही नवे मुद्दे समाविष्ट केले असून त्यावर उत्तर देण्यासाठी शिंदे गटाला १३ ऑक्टोबपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. पुढील काही दिवसांत सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल आणि सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आठवडय़ात होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी काही निर्देश दिल्यास त्यावर विचार करून सुनावणीची पुढील तारीख ठरविली जाणार आहे.
नार्वेकर यांनी ठाकरे आणि शिंदे गटातील आमदारांना सोमवारी दुपारी ३ वाजता सुनावणीसाठी पाचारण केले होते. ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. त्याबाबत माहिती देताना खासदार अनिल देसाई आणि आमदार अ‍ॅड. अनिल परब म्हणाले, ‘‘अध्यक्षांनी राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींनुसार निर्णय घ्यावा, अशी विनंती त्यांना करण्यात आली. त्यासाठी फारसे साक्षीपुरावे तपासण्याची गरज नाही, तर महत्त्वाची कागदपत्रे आणि जाहीररीत्या घडलेल्या घटनांचा तपशील उपलब्ध आहे. त्याबाबत दोन्ही गटांत मतभेद नाहीत. ठाकरे यांनी बोलावलेल्या बैठकीस शिंदे गटातील आमदारांची अनुपस्थिती, त्यांचा सुरत आणि गुवाहाटी दौरा, तेथे शिंदे यांची विधिमंडळ गटनेते आणि भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती, शिंदे यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सरकारस्थापनेचा केलेला दावा, शिंदे-फडणवीस सरकारचा शपथविधी आदी घटना जाहीररित्या घल्या असून त्याबद्दल साक्षीपुराव्यांची गरज नाही.’’
शिंदे गटातील आमदारांची कृती आणि विधिमंडळात ठाकरे यांनी दिलेल्या पक्षादेशाचे पालन न करणे, या बाबी राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा उघडपणे भंग करणाऱ्या आहेत. आम्ही सर्व कागदपत्रे विधिमंडळ सचिवालयात सादर केली असून सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिका, न्यायालयाचे आदेश यांच्या प्रतीही दिल्या आहेत. त्यामुळे काही तरी मुद्दे उपस्थित करून सुनावणीस विलंब केला जाऊ नये, असेही परब आणि देसाई म्हणाले. सर्व याचिकांमध्ये समान मुद्दे असल्याने एकत्रित सुनावणी घेऊन अध्यक्षांनी तातडीने निर्णय द्यावा, अशी मागणी ठाकरे गटाने नार्वेकर यांच्यापुढील सुनावणीत केली. पण शिंदे गटातर्फे प्रत्येक याचिकेवर स्वतंत्रपणे सुनावणी घेण्याची मागणी केली.
यासंदर्भात आमदार संजय शिरसाट म्हणाले, की ठाकरे गटाने प्रत्येक आमदाराविरोधात स्वतंत्र याचिका सादर केली आहे. एका याचिकेत सर्व आमदारांची नावे एकत्रित दिलेली नाहीत. प्रत्येक याचिका स्वतंत्र असल्याने आणि प्रत्येक आमदाराला आपले म्हणणे सादर करण्याचा अधिकार असल्याने एकत्रित सुनावणी घेऊ नये, ती स्वतंत्रपणे घ्यावी, अशी मागणी आम्ही अध्यक्षांकडे केली आहे. दोन्ही गटांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर एकत्रित सुनावणी घ्यायची की स्वतंत्रपणे याबाबत १३ ऑक्टोबरला निर्णय दिला जाईल, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
थेट प्रक्षेपणाची मागणी
अध्यक्षांपुढील सुनावणीसाठी पत्रकारांना विधानभवनात जाण्यास मज्जाव करण्यात आला. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण व्हावे, अशी मागणी अध्यक्षांकडे केली असून ठाकरे गटानेही हा मुद्दा उपस्थित केला. तेव्हा नार्वेकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. यासंदर्भात अध्यक्ष नार्वेकर हे पुढील सुनावणीच्या वेळी निर्णय घेणार असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.
काही दिवसांत वेळापत्रक
ठाकरे गटाने याचिकेत काही नवे मुद्दे समाविष्ट केले असून त्यावर उत्तर देण्यासाठी शिंदे गटाला १३ ऑक्टोबपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. पुढील काही दिवसांत सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल आणि सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आठवडय़ात होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी काही निर्देश दिल्यास त्यावर विचार करून सुनावणीची पुढील तारीख ठरविली जाणार आहे.
