मुंबई : राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भातील याचिकांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा लांबणीवर पडली. पुढील सुनावणी मंगळवारी (४ मार्च) होईल. सुनावणीनंतर निकाल लागल्यावर निवडणुकांची तयारी करण्याकरिता किमान ९० दिवसांचा कालावधी लागू शकतो, असे निवडणूक आयोगाच्या उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे. यामुळेच महानगरपालिकांच्या निवडणुका पावसाळ्यापूर्वी होतील का, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राहुल वाघ तसेच प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्वरित घेण्यात याव्यात, अशी विनंती करणाऱ्या याचिका पवन शिंदे व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या आहेत.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा