खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, न्यायालयाने या अर्जावरील निकाल राखून ठेवला. सोमवारी (२ एप्रिल) या जामीन अर्जावर न्यायालय निकाल सुनावेल. त्यामुळे राणा दाम्पत्याला आणखी काही काळ तुरुंगात घालवावा लागणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्यायालयातील सुनावणीची माहिती देताना सरकारी वकील प्रदीप घरत म्हणाले, “आज कोर्टात दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद झाला. राणा दाम्पत्याच्या वकिलाने जामीन का द्यावा यासाठी युक्तिवाद केला. सरकारच्यावतीने राणा दाम्पत्याच्या जामीन अर्जाला जोरदार विरोध करण्यात आला.”

आणखी वाचा

“राणा दाम्पत्य तुरुंगाबाहेर आलं तर परिस्थिती बिघडू शकते”

“राणा दाम्पत्याचं प्रकरण जामीन देण्यास कसं योग्य नाही याबाबत सरकारी पक्षाने युक्तिवाद केला. राणा दाम्पत्य तुरुंगाबाहेर आलं तर परिस्थिती बिघडू शकते,” हेही आम्ही न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिलं.

नेमकं प्रकरण काय?

नवनीत राणा आणि रवी राणा यांना प्रक्षोभक विधाने करून कायदा व सुव्यवस्था बिघडवल्याच्या आरोपाखाली अटक झालीय. दोघांविरोधात पोलिसांनी राजद्रोह, राज्य सरकारविरोधात प्रक्षोभक विधाने करणे आणि सरकारला आव्हान देणे आदी कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

राणा दाम्पत्याविरुद्ध भादंवि कलम १२४ अ नुसार राजद्रोहाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. तसेच राज्य सरकारविरुद्ध प्रक्षोभक विधाने करणे, सरकारला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली.

हेही वाचा : ‘…काही अपेक्षा करणं चुकीचं आहे”, मुंबई हायकोर्टाने राणा दांपत्याला सुनावलं; याचिका फेटाळली

समाजात दरी निर्माण करणे, सरकारला आव्हान देणे यांमुळे राणा दाम्पत्यांविरोधात आम्ही १२४ अ अंतर्गत कलम लावले, असे सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी सांगितले. शासन व्यवस्था कोलमडावी व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवावा या उद्देशाने राणा यांनी कृत्य केले होते, त्या अर्थाने हा राजद्रोह होतो, असे घरत यांनी स्पष्ट केले.

“आरोपींना नोटीस देऊन शांतता ठेवा, परत जा, असे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी नोटीस मानली नाही. शिवाय शासनाला आव्हान दिले. त्यातून त्यांचा अप्रामाणिक हेतू दिसून आला,” असंही सरकारी वकील घरत यांनी नमूद केलं होतं.

न्यायालयातील सुनावणीची माहिती देताना सरकारी वकील प्रदीप घरत म्हणाले, “आज कोर्टात दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद झाला. राणा दाम्पत्याच्या वकिलाने जामीन का द्यावा यासाठी युक्तिवाद केला. सरकारच्यावतीने राणा दाम्पत्याच्या जामीन अर्जाला जोरदार विरोध करण्यात आला.”

आणखी वाचा

“राणा दाम्पत्य तुरुंगाबाहेर आलं तर परिस्थिती बिघडू शकते”

“राणा दाम्पत्याचं प्रकरण जामीन देण्यास कसं योग्य नाही याबाबत सरकारी पक्षाने युक्तिवाद केला. राणा दाम्पत्य तुरुंगाबाहेर आलं तर परिस्थिती बिघडू शकते,” हेही आम्ही न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिलं.

नेमकं प्रकरण काय?

नवनीत राणा आणि रवी राणा यांना प्रक्षोभक विधाने करून कायदा व सुव्यवस्था बिघडवल्याच्या आरोपाखाली अटक झालीय. दोघांविरोधात पोलिसांनी राजद्रोह, राज्य सरकारविरोधात प्रक्षोभक विधाने करणे आणि सरकारला आव्हान देणे आदी कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

राणा दाम्पत्याविरुद्ध भादंवि कलम १२४ अ नुसार राजद्रोहाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. तसेच राज्य सरकारविरुद्ध प्रक्षोभक विधाने करणे, सरकारला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली.

हेही वाचा : ‘…काही अपेक्षा करणं चुकीचं आहे”, मुंबई हायकोर्टाने राणा दांपत्याला सुनावलं; याचिका फेटाळली

समाजात दरी निर्माण करणे, सरकारला आव्हान देणे यांमुळे राणा दाम्पत्यांविरोधात आम्ही १२४ अ अंतर्गत कलम लावले, असे सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी सांगितले. शासन व्यवस्था कोलमडावी व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवावा या उद्देशाने राणा यांनी कृत्य केले होते, त्या अर्थाने हा राजद्रोह होतो, असे घरत यांनी स्पष्ट केले.

“आरोपींना नोटीस देऊन शांतता ठेवा, परत जा, असे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी नोटीस मानली नाही. शिवाय शासनाला आव्हान दिले. त्यातून त्यांचा अप्रामाणिक हेतू दिसून आला,” असंही सरकारी वकील घरत यांनी नमूद केलं होतं.