लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याविरोधात आणि समर्थनार्थ करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर आता उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. त्याबाबतची नोटीस उच्च न्यायालय प्रशासनाने बुधवारी प्रसिद्ध केली.
त्यानुसार, मराठा आरक्षणाशी संबंधित याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठापुढे १० एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. आतापर्यंत या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी होत होती. त्याआधी न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी होत होती. तसेच, मराठा आरक्षणाबाबत कायदा करण्यात आला आहे. त्यामुळे, सरकार आणि कायद्याच्या बाजूने असलेल्या हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्यांची बाजू ऐकल्याशिवाय कायद्याला अंतरिम स्थगिती देण्याच्या मागणीवर आदेश देता येणार नाही, असे दोन्ही खंडपीठाने स्पष्ट केले होते व मराठा आरक्षणाला तातडीने स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
आणखी वाचा-मफतलालमधील यंत्रमाग विभाग पाडण्यास उच्च न्यायालयाचा मज्जाव
त्याचवेळी, वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा तसेच सरकारी नोकरभरती संदर्भातील जाहिरातींअंतर्गत प्राप्त झालेले किंवा होणारे अर्ज हे न्यायालयाच्या अतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असेही दोन्ही खंडपीठाने आरक्षणाला तातडीची स्थगिती नाकारताना स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, प्रकरण महत्त्वाचे असल्यास ते ऐकण्यासाठी पूर्णपीठ स्थापन करण्याचा मुख्य न्यायमूर्तींना विशेषाधिकार असल्याचे वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी सांगितले.
