लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : बेहिशेबी मालमत्तेच्या आरोपाप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) दाखल केलेल्या गुन्ह्यात अटक टाळण्यासाठी (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) शिवसेनेचे आमदार राजन साळवी यांची पत्नी आणि मुलाने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी उच्च न्यायालयाने मंगळवारी २१ फेब्रुवारी रोजी ठेवली. यावेळी न्यायालयाने दोघांनाही अंतरिम दिलासा देण्याबाबत कोणताही आदेश दिला नाही किंवा तपास यंत्रणेकडूनही कारवाई न करण्याबाबतची हमी देण्यात आली नाही. त्यामुळे, साळवी कुटुबीयांवर अटकेची टांगती तलवार कायम आहे. या प्रकरणी दाखल प्राथमिक माहिती अहवालाची (एफआयआर) पूर्ण प्रत याचिकेसह जोडण्यात आलेली नाही. साळवीं यांच्या पत्नी आणि मुलाने अटकपूर्व जामिनासाठी अपूर्ण कागदपत्रांसह याचिका केली आहे. अशा अपूर्ण याचिकेवर सुनावणी कशी घेतली जाऊ शकते, असा प्रश्न न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या एकलपीठाने उपस्थित केला. तसेच, संपूर्ण कागदपत्रांचा समावेश असलेली याचिका सादर करण्याचे स्पष्ट करून याचिकेवरील सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी ठेवली. असे असले तरी साळवी कुटुंबीयांना अंतरिम दिलासा देण्याबाबत न्यायालयाने कोणताही आदेश दिला नाही. तपास यंत्रणेकडूनही सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनीही तूर्त कारवाई न करण्याबाबत हमी दिली नाही. आणखी वाचा-खासगी बँकेच्या मुख्य व्यवस्थापकाच्या सायबर फसवणुकीप्रकरणी तरूणाला मध्यप्रदेशातून अटक बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी राजन साळवी यांच्यासह त्यांची पत्नी आणि मुलाविरोधात रत्नागिरी एसीबीने रत्नागिरी शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. त्यानंतर, पत्नी आणि मुलाला अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी साळवी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांनी स्वत: मात्र याचिका केलेली नाही. दरम्यान, ऑक्टोबर २००९ ते २ डिसेंबर २०२२ पर्यंत १४ वर्षात बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप साळवीं कुटुंबीयांवर आहे. साळवींकडे तीन कोटी ५३ लाख इतकी बेहिशेबी मालमत्ता सापडल्याचा आरोप असून त्यांची मूळ संपत्ती अंदाजे दोन कोटी ९२ लाख रुपये इतकी आहे. बेहिशेबी मालमत्तेचा ११८ टक्क्यांनी जास्त असल्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे.
