बड्या कंपनीकडून वीजखरेदीसाठी लगबग? ‘महावितरण’च्या निविदेवर वीज नियामक आयोगासमोर आज सुनावणी

राज्याची २०३३-३४पर्यंतची वीजेची गरज किती असेल, याविषयी अभ्यास करुन केंद्रीय वीज प्राधिकरणाने (सीईए) अहवाल दिला आहे. त्याआधारे महावितरणने पाच हजार मेगावॉट सौर आणि १६०० मेगावॉट औष्णिक ऊर्जा खरेदी करण्यासाठी तातडीने निविदा प्रक्रिया सुरु करण्याचा प्रस्ताव आयोगापुढे सादर केला आहे. या अर्जावर आयोगाचे अध्यक्ष संजय कुमार, सदस्य आनंद लिमये आणि सुरेंद्र बियाणी यांच्यापुढे २५ जून रोजी सुनावणी झाली. तेव्हा आयोगाने अनेक मुद्द्यांवर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. निविदा प्रक्रिया सुरु करण्यापूर्वी परवानगी का घेतली गेली नाही, अशी विचारणा करतानाच सीईएचा अहवाल सादर करण्यासही आयोगाने सांगितले आहे. पाच हजार मेगावॉट सौर आणि १६०० मेगावॉट औष्णिक वीजनिर्मिती करणारी एकच कंपनी असावी, अशी अट निविदेमध्ये ठेवण्याचे कारण काय आणि भविष्यात औष्णिक वीज खरेदी याच निकषांवर केली जाणार का, असा सवालही आयोगाने केला आहे. उदंचन जलविद्याुत (पंम्प्ड हायड्रो) प्रकल्पासाठी १०० मेगावॉट किमान क्षमतेची मुभा देण्यात आली आहे. दोन निविदांमध्ये हा भेद का आणि याने ग्राहक हित कसे साधले जाईल, असे प्रश्नही आयोगाने उपस्थित केले आहेत.

आणखी वाचा

“घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलिंडर देणार”, काँग्रेस नेत्याची घोषणा; भाजपाकडून सडकून टीका

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

सिडकोच्या २६ हजारांच्या महागृहनिर्माण सोडत प्रक्रियेला महिन्याभराची मुदतवाढ

जिओ आणि एअरटेलला टक्कर देणार एलॉन मस्क यांचे स्टारलिंक; काय आहे सॅटेलाइट इंटरनेट? त्याचा भारतीयांना कसा फायदा होणार?

५ दिवसांनंतर सुर्य करणार मंगळाच्या घरात प्रवेश, या राशींचे सुरु होणार चांगले दिवस, प्रत्येक कामात मिळणार यश!

रिझर्व्ह बँकेच्या ९० वर्षांचा प्रवास उलगडणार वेबमालिकेतून! निर्मितीचे काम ‘स्टार इंडिया’कडे

Royal Enfield ची पहिलीवहिली इलेक्ट्रीक बाईक लाँच; जबरदस्त लूक, फिचर्स अन् किंमत लगेच जाणून घ्या

मुंबई: अल्पवयीन मुलीच्या घरात शिरून अत्याचार,आरोपीला अटक

सौर व औष्णिक वीज कुठून उपलब्ध होणार याची माहिती दिलेली नसून हे प्रकल्प राज्याबाहेरील असण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत पारेषण क्षमता वाढविण्यासाठी कोणता कृती आराखडा तयार केला आहे, याची माहिती आयोगाने महावितरणकडे मागितली आहे. दिवसा सौर वीज पुरेशी उपलब्ध न झाल्यास कंपनीला दंड केला जाईल, असे महावितरणने सांगितले असले, तरी निविदेतील अटींमध्ये याचा प्रकर्षाने उल्लेख करण्याची सूचना आयोगाने केली आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निविदाप्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास अडचणी येतील, हे लक्षात घेऊन उच्च पातळीवर लगबग सुरु आहे. त्यामुळे हे कोणत्या बड्या वीज कंपनीच्या हितासाठी करण्यात येत असल्याची चर्चा रंगली आहे.

मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या वीज कंपन्या देशात आहेत, पण त्या औष्णिक वीज निर्माण करीत नाहीत. एनटीपीसीसह काही औष्णिक वीजनिर्मिती कंपन्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जानिर्मिती करीत नाहीत. एकाच कंपनीकडून एकत्रित वीजखरेदीची अट का घातली आहे, याची कारणे महावितरणने आयोगाप्रमाणेच जनतेलाही द्यावी. – अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ