मुंबई : पाच हजार मेगावॉट सौर आणि १६०० मेगावॉट औष्णिक वीज खरेदी करण्यासाठी ‘महावितरण’ निविदा प्रक्रिया राबविणार आहे. मोठ्या प्रमाणावर औष्णिक व सौर वीजनिर्मिती एकत्रित करणारी कंपनीच पात्र ठरेल, अशी अट घालण्यात येणार आहे. देशात दोन्ही प्रकारांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निर्मिती करणारी एखादीच बडी कंपनी असल्याने ही अट विशिष्ट कंपनीसाठी घालण्यात आल्याची शंका उत्पन्न होत आहे. या निविदेवर आज, मंगळवारी राज्य वीज नियामक आयोगापुढे सुनावणी होणार आहे.
राज्याची २०३३-३४पर्यंतची वीजेची गरज किती असेल, याविषयी अभ्यास करुन केंद्रीय वीज प्राधिकरणाने (सीईए) अहवाल दिला आहे. त्याआधारे महावितरणने पाच हजार मेगावॉट सौर आणि १६०० मेगावॉट औष्णिक ऊर्जा खरेदी करण्यासाठी तातडीने निविदा प्रक्रिया सुरु करण्याचा प्रस्ताव आयोगापुढे सादर केला आहे. या अर्जावर आयोगाचे अध्यक्ष संजय कुमार, सदस्य आनंद लिमये आणि सुरेंद्र बियाणी यांच्यापुढे २५ जून रोजी सुनावणी झाली. तेव्हा आयोगाने अनेक मुद्द्यांवर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. निविदा प्रक्रिया सुरु करण्यापूर्वी परवानगी का घेतली गेली नाही, अशी विचारणा करतानाच सीईएचा अहवाल सादर करण्यासही आयोगाने सांगितले आहे. पाच हजार मेगावॉट सौर आणि १६०० मेगावॉट औष्णिक वीजनिर्मिती करणारी एकच कंपनी असावी, अशी अट निविदेमध्ये ठेवण्याचे कारण काय आणि भविष्यात औष्णिक वीज खरेदी याच निकषांवर केली जाणार का, असा सवालही आयोगाने केला आहे. उदंचन जलविद्याुत (पंम्प्ड हायड्रो) प्रकल्पासाठी १०० मेगावॉट किमान क्षमतेची मुभा देण्यात आली आहे. दोन निविदांमध्ये हा भेद का आणि याने ग्राहक हित कसे साधले जाईल, असे प्रश्नही आयोगाने उपस्थित केले आहेत.
मुंबई: अल्पवयीन मुलीच्या घरात शिरून अत्याचार,आरोपीला अटक
सौर व औष्णिक वीज कुठून उपलब्ध होणार याची माहिती दिलेली नसून हे प्रकल्प राज्याबाहेरील असण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत पारेषण क्षमता वाढविण्यासाठी कोणता कृती आराखडा तयार केला आहे, याची माहिती आयोगाने महावितरणकडे मागितली आहे. दिवसा सौर वीज पुरेशी उपलब्ध न झाल्यास कंपनीला दंड केला जाईल, असे महावितरणने सांगितले असले, तरी निविदेतील अटींमध्ये याचा प्रकर्षाने उल्लेख करण्याची सूचना आयोगाने केली आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निविदाप्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास अडचणी येतील, हे लक्षात घेऊन उच्च पातळीवर लगबग सुरु आहे. त्यामुळे हे कोणत्या बड्या वीज कंपनीच्या हितासाठी करण्यात येत असल्याची चर्चा रंगली आहे.
मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या वीज कंपन्या देशात आहेत, पण त्या औष्णिक वीज निर्माण करीत नाहीत. एनटीपीसीसह काही औष्णिक वीजनिर्मिती कंपन्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जानिर्मिती करीत नाहीत. एकाच कंपनीकडून एकत्रित वीजखरेदीची अट का घातली आहे, याची कारणे महावितरणने आयोगाप्रमाणेच जनतेलाही द्यावी. – अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ
राज्याची २०३३-३४पर्यंतची वीजेची गरज किती असेल, याविषयी अभ्यास करुन केंद्रीय वीज प्राधिकरणाने (सीईए) अहवाल दिला आहे. त्याआधारे महावितरणने पाच हजार मेगावॉट सौर आणि १६०० मेगावॉट औष्णिक ऊर्जा खरेदी करण्यासाठी तातडीने निविदा प्रक्रिया सुरु करण्याचा प्रस्ताव आयोगापुढे सादर केला आहे. या अर्जावर आयोगाचे अध्यक्ष संजय कुमार, सदस्य आनंद लिमये आणि सुरेंद्र बियाणी यांच्यापुढे २५ जून रोजी सुनावणी झाली. तेव्हा आयोगाने अनेक मुद्द्यांवर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. निविदा प्रक्रिया सुरु करण्यापूर्वी परवानगी का घेतली गेली नाही, अशी विचारणा करतानाच सीईएचा अहवाल सादर करण्यासही आयोगाने सांगितले आहे. पाच हजार मेगावॉट सौर आणि १६०० मेगावॉट औष्णिक वीजनिर्मिती करणारी एकच कंपनी असावी, अशी अट निविदेमध्ये ठेवण्याचे कारण काय आणि भविष्यात औष्णिक वीज खरेदी याच निकषांवर केली जाणार का, असा सवालही आयोगाने केला आहे. उदंचन जलविद्याुत (पंम्प्ड हायड्रो) प्रकल्पासाठी १०० मेगावॉट किमान क्षमतेची मुभा देण्यात आली आहे. दोन निविदांमध्ये हा भेद का आणि याने ग्राहक हित कसे साधले जाईल, असे प्रश्नही आयोगाने उपस्थित केले आहेत.
मुंबई: अल्पवयीन मुलीच्या घरात शिरून अत्याचार,आरोपीला अटक
सौर व औष्णिक वीज कुठून उपलब्ध होणार याची माहिती दिलेली नसून हे प्रकल्प राज्याबाहेरील असण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत पारेषण क्षमता वाढविण्यासाठी कोणता कृती आराखडा तयार केला आहे, याची माहिती आयोगाने महावितरणकडे मागितली आहे. दिवसा सौर वीज पुरेशी उपलब्ध न झाल्यास कंपनीला दंड केला जाईल, असे महावितरणने सांगितले असले, तरी निविदेतील अटींमध्ये याचा प्रकर्षाने उल्लेख करण्याची सूचना आयोगाने केली आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निविदाप्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास अडचणी येतील, हे लक्षात घेऊन उच्च पातळीवर लगबग सुरु आहे. त्यामुळे हे कोणत्या बड्या वीज कंपनीच्या हितासाठी करण्यात येत असल्याची चर्चा रंगली आहे.
मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या वीज कंपन्या देशात आहेत, पण त्या औष्णिक वीज निर्माण करीत नाहीत. एनटीपीसीसह काही औष्णिक वीजनिर्मिती कंपन्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जानिर्मिती करीत नाहीत. एकाच कंपनीकडून एकत्रित वीजखरेदीची अट का घातली आहे, याची कारणे महावितरणने आयोगाप्रमाणेच जनतेलाही द्यावी. – अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ
