मुंबई पालिकेतील सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी आणलेल्या आश्रय योजनाप्रकरणातील पुढील सुनावणी आज १६ डिसेंबर रोजी लोकयुक्तांसामोर होणार आहे. या योजनेच्या कामात १८४४ कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश लोकायुक्तांना दिले. त्यानुसार ही सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा >>>“दारूगोळा साठवून ठेवतोय, प्रत्येक ठिकाणी…”, राज ठाकरेंचं सूचक विधान; विरोधकांना दिला इशारा!
मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी पालिकेने हाती घेतलेली आश्रय योजना वादात सापडली होती. या योजनेत मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपने सुरुवातीपासून केला होता. पालिकेच्या ३९ वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी हजारो कोटींचे प्रस्ताव भाजपचा विरोध झुगारून सत्ताधारी शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केले. त्यामुळे पालिकेतील भाजपचे माजी नगरसेवक विनोद मिश्रा व आमदार मिहीर कोटेचा यांनी याप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्याकडेही लेखी तक्रार केली होती. मात्र त्यावर काहीच चौकशी न झाल्यामुळे मिश्रा व भाजपच्या अन्य लोकप्रतिनिधींनी १७ डिसेंबर २०२१ रोजी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना भेटून या प्रकरणात लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार राज्यपालांनी हे प्रकरण लोकायुक्तांकडे पाठवले. त्यावर आतापर्यंत दोनदा सुनावणी झाली असून पुढील सुनावणी आज होणार आहे. या सुनावणीच्यावेळी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनाही बोलावण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>Police Bharti : पोलीस भरतीसाठी १८ लाख अर्ज
आश्रय योजनेत दिलेल्या कंत्राटामध्ये महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांच्या जवळच्या व्यक्तिच्या कंपनीला सुमारे २००० कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे, असा आरोप भाजपने केला होता. या प्रकरणी कंत्राटदार, आश्रय योजनेचे अधिकारी यांची चौकशी करण्याची मागणी या करण्यात आली आहे. दरम्यान, भाजपने तक्रार केली तेव्हा शिवसेनेचे माजी नगरसेवक यशवंत जाधव हे स्थायी समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या कार्यकाळात भाजपला न जुमानता त्यांनी हे प्रस्ताव मंजूर केले होते. मात्र आता यशवंत जाधव हे शिंदे गटात गेल्यामुळे आता ही चौकशी पारदर्शकपणे होईल का याबाबत उत्सुकता आहे.
हेही वाचा >>>“दारूगोळा साठवून ठेवतोय, प्रत्येक ठिकाणी…”, राज ठाकरेंचं सूचक विधान; विरोधकांना दिला इशारा!
मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी पालिकेने हाती घेतलेली आश्रय योजना वादात सापडली होती. या योजनेत मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपने सुरुवातीपासून केला होता. पालिकेच्या ३९ वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी हजारो कोटींचे प्रस्ताव भाजपचा विरोध झुगारून सत्ताधारी शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केले. त्यामुळे पालिकेतील भाजपचे माजी नगरसेवक विनोद मिश्रा व आमदार मिहीर कोटेचा यांनी याप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्याकडेही लेखी तक्रार केली होती. मात्र त्यावर काहीच चौकशी न झाल्यामुळे मिश्रा व भाजपच्या अन्य लोकप्रतिनिधींनी १७ डिसेंबर २०२१ रोजी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना भेटून या प्रकरणात लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार राज्यपालांनी हे प्रकरण लोकायुक्तांकडे पाठवले. त्यावर आतापर्यंत दोनदा सुनावणी झाली असून पुढील सुनावणी आज होणार आहे. या सुनावणीच्यावेळी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनाही बोलावण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>Police Bharti : पोलीस भरतीसाठी १८ लाख अर्ज
आश्रय योजनेत दिलेल्या कंत्राटामध्ये महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांच्या जवळच्या व्यक्तिच्या कंपनीला सुमारे २००० कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे, असा आरोप भाजपने केला होता. या प्रकरणी कंत्राटदार, आश्रय योजनेचे अधिकारी यांची चौकशी करण्याची मागणी या करण्यात आली आहे. दरम्यान, भाजपने तक्रार केली तेव्हा शिवसेनेचे माजी नगरसेवक यशवंत जाधव हे स्थायी समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या कार्यकाळात भाजपला न जुमानता त्यांनी हे प्रस्ताव मंजूर केले होते. मात्र आता यशवंत जाधव हे शिंदे गटात गेल्यामुळे आता ही चौकशी पारदर्शकपणे होईल का याबाबत उत्सुकता आहे.
