मुंबईत जलप्रलय आणणारा २६ जुलैसारखा पाऊस शंभर वर्षांतून कधीतरी होतो हा आजवरचा समज. पण आता बदलत्या हवामानामुळे हे चित्र बदलणार आहे. आगामी काळात कमी वेळेत धो धो कोसळणाऱ्या २६ जुलै सारख्या पावसाचे प्रमाण वाढणार आहे, असे भाकित ‘द एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिटय़ूट’ने (टेरी) राज्य सरकारला दिलेल्या प्राथमिक अहवालात वर्तवण्यात आले आहे.
मुंबईतील हवा, पाणी, प्रदूषण, वाहतूक व्यवस्था, घनकचरा व्यवस्थापन आदींबाबत मुंबईरांची मते काय आहेत, त्यांच्यामध्ये पर्यावरण विषयक जागरूकता किती आहे हे पाहण्यासाठी ‘टेरी’ या संस्थेतर्फे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्याच्या अहवालाचे प्रकाशन मुख्य सचिव जयंतकुमार बाँठिया यांच्या हस्ते करण्यात आले. ‘टेरी’चे महासंचालक नोबेल पारितोषिक विजेते राजेंद्र पचौरी, ज्येष्ठ पत्रकार डॅरिल डिमाँटे, उद्योजक अजित गुलाबचंद, पर्यावरण संवर्धनाच्या क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते देबी गोएंका, ‘मुंबई फर्स्ट’चे नरेंद्र नायर आदी यावेळी उपस्थित होते.
हवामान बदलाच्या विषयावर पुढील ६० वर्षांसाठी आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘टेरी’च्या साह्याने अभ्यास सुरू केला आहे. ‘टेरी’चे काम सुरू झाले असून प्राथमिक अहवालही त्यांनी दिला आहे. आतापर्यंत पावसाळय़ाच्या चारही महिन्यांत थोडय़ा फार फरकाने कमी-जास्त पाऊस सलग पडायचा. पण आगामी काळात पाऊसमान बदलणार आहे. कमी वेळेत प्रचंड मोठा पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. त्यामुळे २६ जुलै २००५ सारख्या पावसाचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. त्याचबरोबर तापमान वाढण्याचे प्रकारही वाढतील. अल्पावधीत तापमानाचे प्रमाण वाढून ते थेट ४८ अंश सेल्सिअसपर्यंतही जाऊ शकते, असे या अहवालात नमूद करण्यात आल्याचे मुख्य सचिव बाँठिया यांनी सांगितले.

अहवालातील निष्कर्ष
मुंबईतील पर्यावरणविषयक प्रश्नांबाबत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात ४२ टक्के मुंबईकरांना गेल्या पाच वर्षांत भूजल पातळी खालावल्याचे म्हटले आहे. शहरातील हवेचा दर्जा घसरत असल्याने वायू प्रदूषणामुळे श्वसनाशी संबंधित आणि त्वचा विकारांचे प्रमाण बळावत चालल्याचे मत ९९ टक्के लोकांनी व्यक्त केले. ६७ टक्के लोकांनी खासगी वाहनांचा वापर कमी करण्यासाठी कर लागू करावेत, असे मत नोंदवले. पर्यावरण रक्षणासाठी सध्या असलेल्या तरतुदी अपुऱ्या असल्याचे आणि त्यांची नीट अंमलबजावणी होत नसल्याचे मुंबईकरांना वाटते, घरांमधील जागा कमी असल्याने ओला व सुका कचरा वेगळे ठेवणे शक्य होत नाही, असेही ६४ टक्के लोकांनी म्हटल्याचे पचौरी यांनी अहवालातील निष्कर्ष मांडताना सांगितले.