अतिक्रमणाच्या मगरमिठीत अडकलेल्या मुंबईची सुटका करण्यासाठी येत्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत भक्कम यंत्रणा उभारण्याचा निर्धार पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी व्यक्त केला. त्यासाठी १००० पोलिसांची कायमस्वरूपी फौज मिळवण्यासाठी शासनदरबारी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही यंत्रणा तात्काळ राबवण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
मुंबईत अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई करण्यासंदर्भात सभागृह नेते यशोधर फणसे यांनी पालिका सभागृहात प्रस्ताव सादर केला होता. या विषयावर ४३ नगरसेवकांनी तब्बल सहा तास चर्चा केली.
अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध पालिका कारवाई करत नसल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात एक याचिका सादर करण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी भक्कम यंत्रणा २८ फेब्रुवारीपर्यंत उभारण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार यंत्रणेची उभारणी करण्यात येत आहे, अशी माहिती आयुक्तांनी चर्चेला उत्तर देताना दिली.
सरकारी यंत्रणा आणि पालिका यांच्या निष्काळजीपणामुळे अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झाल्याची कबुली देताना आयुक्त म्हणाले की, गरज, व्यवसाय आणि पांढरपेशांचा हव्यास यापोटी अतिक्रमणाचा विळखा घट्ट होत आहे. अतिक्रमण रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात येत असून येत्या २० दिवसांत त्याला अंतिम रूप देण्यात येईल.
कामात निष्काळजीपणा करणाऱ्या विशेष अधिकाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
महापालिका कायदा आणि एमआरटीपी कायदा यांत राज्य सरकार दुरुस्ती करत आहे. त्यानुसार या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होणार आहे. अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाईचे अधिकार त्यांना असतील, असे कुंटे यांनी स्पष्ट केले.
