नवी मुबंईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून २० किमीपर्यंतच्या परिसरात कायद्याने मान्य नियमापेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींना परवानगी देण्यात आल्याच्या तक्रारीची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच या विमानतळ परिसरातील इमारतींसाठी उंचीचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत ? अशी विचारणा करून नवी मुबंई विमानतळ परिसरातील किती इमारतींना निश्चित उंचीपेक्षा जास्तची परवानगी देण्यात आली आहे ? परवानगीसाठीचे किती अर्ज प्रलंबित आहेत ? हे सोमवारपर्यंत स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला (एएआय) दिले.
हेही वाचा – मंडप परवानगीसाठी आता २६ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार
विमानांच्या देखभालीमध्ये त्रुटी असल्याचा मुद्दा उपस्थित करतानाच विमानतळ परिसरात उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकामांवर कारवाईची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले.
मुंबई विमानतळ परिसरात उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करून इमारती उभ्या राहिल्या आहेत आणि येथील स्थिती सुधारण्याच्या पलीकडे गेली आहे. परंतु नवी मुंबई विमानतळाच्या बाबतीही हे सुरू झाल्याचे याचिकाकर्ते यशवंत शेणॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच सिडकोने नुकतेच एक प्रसिद्धीपत्रक काढल्याची आणि त्यात विमानतळ परिसरात इमारतींसाठी असलेले उंचीचे नियम शिथिल केल्याबद्दल आभार मानल्याची बाबही शेणॉय यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. नवी मुंबई विमानतळ परिसरात उभ्या राहणाऱ्या इमारतींसाठी उंचीचा नियम ५५.१ हून वाढवून १६० मीटरपर्यंत शिथिल केल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेतली. तसेच नवी मुंबई विमानतळ परिसरातील इमारतींसाठी उंचीचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत ? अशी विचारणा न्यायालयाने एएआयकडे केली. त्याचवेळी आतापर्यंत विमानतळ परिसरातील किती इमारतींना निश्चित उंचीपेक्षा जास्तची परवानगी देण्यात आली ? परवानगीसाठीचे किती अर्ज प्रलंबित आहेत ? हे सोमवारपर्यंत स्पष्ट करा, असे आदेशही न्यायालयाने एएआयला दिले.
