मुंबई : बँकांच्या धर्तीवरच राज्यातील पतसंस्थांमधील ठेवींना एक लाखापर्यंतचे संरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार एखादी पतसंस्था आर्थिक अनियमिततेमुळे बुडाल्यास तेथील ठेवीदारांना ठेव सुरक्षा साह्यता निधीच्या माध्यमातून कमाल एक लाखापर्यंतची मदत दिली जाणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्था आणि आदर्श नागरी महिला सहकारी बँकेतील घोटाळ्याबाबत काही सदस्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान सहकारमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.राज्यातील विविध पतसंस्थांमध्ये ठेवीदाराच्या सुमारे एक लाख कोटींच्या ठेवी असून त्यातील दोन कोटी ६७ लाख ठेवीदारांच्या म्हणजेच सुमारे ९० टक्के ठेवीदारांच्या ठेवी एक लाखाच्या आत आहेत. त्यामुळे राज्यातील पतसंस्थांतील ९० टक्के ठेवीदारांना दिलासा मिळणार आहे.
