आयुर्वेदात उल्लेख असलेल्या औषधी वनस्पतींमधील गुणधर्माचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करणे तसेच औषधी वनस्पतींमधील नवीन मूलद्रव्य शोधण्यासाठी संशोधन प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय केंद्र शासनाच्या ‘आयुष’ विभागाने घेताला होता. या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रासह देशातील विविध राज्यांमध्ये आयुर्वेद संशोधनाला चालना देण्यात येणार होती. तथापि आर्थिक तरतुदीअभावी हा प्रकल्प आजपर्यंत अधांतरीच राहिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आयुर्वेदिक तसेच वनौषधीची जागतिक बाजारपेठ दिवसेंदिवस वाढत असून सध्या या बाजारपेठेची वार्षिक उलाढाल सुमारे ८० अब्ज डॉलर्स एवढी आहे. भारत, आफ्रिकेतीलच नव्हे तर युरोप, अमेरिका व इंग्लंडमध्येही मोठय़ा प्रमाणात वनौषधींचा वापर होत आहे. चीनमध्ये औषधांच्या एकूण बाजारपेठेत पारंपरिक औषधांचा वाटा तीस टक्के एवढा आहे. तर घाना, माली, नायजेरिया व झांबिया आदी आफ्रिकी देशांमध्ये मलेरियाच्या आजारावरील औषधांमध्ये साठ टक्के औषधांचा वापर हा पांरपरिक औषधांचा आहे. जगभरात औषधी गुणधर्म असलेल्या १० हजार वनस्पती असून भारतातील आयुर्वेद उपचाराची प्राचीन परंपरा अधिक सक्षम करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात संशोधन करण्याचा निर्णय केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने घेतला होता. नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये यासाठी स्वतंत्र ‘आयुष’ मंत्रालय निर्माण करण्यात आल्यानंतर संशोधन प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.

आणखी वाचा

तथापि या प्रकल्पासाठी लागणारा निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे हा प्रकल्प अजूनही आकाराला येऊ शकलेला नाही. या प्रकल्पांतर्गत आयुर्वेदिक वनस्पतींच्या गुणधर्माचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने जागतिक संशोधन कसोटय़ांवर आधारित काम करणे अपेक्षित होते. आयुर्वेदांतर्गत वापरण्यात येणाऱ्या औषधी वनस्पतींचे संशोधन करताना नवीन मूलद्रव्यांचा अभ्यास करून ती कोणत्या आजारांवर उपयोगी ठरतील याचा अभ्यास केला जाणार होता. त्यातून आयुर्वेदिक औषधांना मोठय़ा प्रमाणात जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होण्यास मदत झाली असती. तथापि आयुर्वेदांतर्गत संशोधनासाठी पुरेसा निधीच उपलब्ध करून न देण्यात आल्यामुळे हा प्रकल्पच सुरू होऊ शकलेला नाही, असे ‘आयुष’मधील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. महाराष्ट्रातही आयुर्वेद शिक्षण व संशोधनाबाबत आनंदीआनंद असून आयुर्वेद संशोधनासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूदच करण्यात आलेली नाही.

गंभीर गोष्ट म्हणजे नाशिक येथे ‘महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठा’ची स्थापना करतानाच अ‍ॅलोपथी व आयुर्वेदाचा समन्वय साधून एका व्यासपीठावर संशोधन व्हावे हा उद्देश होता. आजपर्यंत अशा प्रकारचा एकही एकत्रित प्रकल्प नाशिकच्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने केलेला नसल्याचे विद्यापीठातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

 

आयुर्वेदिक तसेच वनौषधीची जागतिक बाजारपेठ दिवसेंदिवस वाढत असून सध्या या बाजारपेठेची वार्षिक उलाढाल सुमारे ८० अब्ज डॉलर्स एवढी आहे. भारत, आफ्रिकेतीलच नव्हे तर युरोप, अमेरिका व इंग्लंडमध्येही मोठय़ा प्रमाणात वनौषधींचा वापर होत आहे. चीनमध्ये औषधांच्या एकूण बाजारपेठेत पारंपरिक औषधांचा वाटा तीस टक्के एवढा आहे. तर घाना, माली, नायजेरिया व झांबिया आदी आफ्रिकी देशांमध्ये मलेरियाच्या आजारावरील औषधांमध्ये साठ टक्के औषधांचा वापर हा पांरपरिक औषधांचा आहे. जगभरात औषधी गुणधर्म असलेल्या १० हजार वनस्पती असून भारतातील आयुर्वेद उपचाराची प्राचीन परंपरा अधिक सक्षम करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात संशोधन करण्याचा निर्णय केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने घेतला होता. नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये यासाठी स्वतंत्र ‘आयुष’ मंत्रालय निर्माण करण्यात आल्यानंतर संशोधन प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.

आणखी वाचा

तथापि या प्रकल्पासाठी लागणारा निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे हा प्रकल्प अजूनही आकाराला येऊ शकलेला नाही. या प्रकल्पांतर्गत आयुर्वेदिक वनस्पतींच्या गुणधर्माचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने जागतिक संशोधन कसोटय़ांवर आधारित काम करणे अपेक्षित होते. आयुर्वेदांतर्गत वापरण्यात येणाऱ्या औषधी वनस्पतींचे संशोधन करताना नवीन मूलद्रव्यांचा अभ्यास करून ती कोणत्या आजारांवर उपयोगी ठरतील याचा अभ्यास केला जाणार होता. त्यातून आयुर्वेदिक औषधांना मोठय़ा प्रमाणात जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होण्यास मदत झाली असती. तथापि आयुर्वेदांतर्गत संशोधनासाठी पुरेसा निधीच उपलब्ध करून न देण्यात आल्यामुळे हा प्रकल्पच सुरू होऊ शकलेला नाही, असे ‘आयुष’मधील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. महाराष्ट्रातही आयुर्वेद शिक्षण व संशोधनाबाबत आनंदीआनंद असून आयुर्वेद संशोधनासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूदच करण्यात आलेली नाही.

गंभीर गोष्ट म्हणजे नाशिक येथे ‘महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठा’ची स्थापना करतानाच अ‍ॅलोपथी व आयुर्वेदाचा समन्वय साधून एका व्यासपीठावर संशोधन व्हावे हा उद्देश होता. आजपर्यंत अशा प्रकारचा एकही एकत्रित प्रकल्प नाशिकच्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने केलेला नसल्याचे विद्यापीठातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.