मुंबई : मीरा रोड येथे जानेवारीमध्ये उसळलेल्या हिसांचारानंतर भाजपाचे आमदार नितेश राणे, गीता जैन यांनी भाषण करताना वापरलेले रोहिंग्या, बांगलादेशी हे शब्द भारतीयांच्या भावना दुखावणारे नाहीत. त्यामुळे, त्यांच्याविरोधात धार्मिक भावना दुखावण्याशी संबंधित कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात मांडली.
राणे आणि जैन यांच्याविरोधात धार्मिक तेढ निर्माण करणे आणि सामाजिक सलोखा बिघडवणारी कृत्य केल्याच्या आरोपाप्रकरणी चार गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यातील, मानखुर्द येथे दाखल गुन्ह्यात हेतुत: धार्मिक भावना दुखवण्याशी संबंधित कलम जोडण्यात आले असून अन्य गुन्ह्यात ते लावलेले नाही, असे सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.
हेही वाचा…मोठी बातमी! वरळी हिट अँड रन प्रकरण : राजेश शाह यांची शिवसेनेतून हकालपट्टी
मीरा-भाईंदर येथील दंगलीनंतर राणे यांच्यासह अन्य भाजप नेत्यांनी केलेल्या भाषणांच्या चित्रफिती मीरा भाईंदर आणि मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी तपासल्या. त्यानुसार, या नेत्यांनी आपल्या भाषणात रोहिंग्या आणि बांगलादेशी असा शब्दप्रयोग केला होता. परंतु, हा शब्दप्रयोग भारतीयांच्या किंवा येथील कोणत्याही धर्माच्या भावना दुखवणारा नाही. त्यामुळे, राणे, जैन यांच्याविरोधात कोणत्याही धर्माचा अपमान करणारे वक्तव्य केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नसल्याचेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
भारतीय दंड संहितेचे कलम २९५ए हे भारतीयांच्या किंवा भारतातील कोणत्याही धर्माच्या भावना जाणूनबुजून दुखावण्याशी संबंधित आहे. परंतु, राणे आणि जैन यांचे भाषण रोहिंग्या आणि बांगलादेशींच्या विरोधात होते. रोहिंग्या आणि बांगलादेशी हे भारतीय नाही, तर त्यांनी भारतात बेकायदेशीररीत्या प्रवेश केला असून ही बाब सर्वमान्य आहे, त्यामुळे, रोहिंग्या आणि बांगलादेशी शब्दाने कोणत्याही भारतीयाच्या किंवा येथील कोणत्याही समाजाच्या भावना दुखावल्या जात नाहीत, असे वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.
हेही वाचा…११२ दुकानांसाठी विक्रमी बोली; म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या तिजोरीत जमा होणार १७१ कोटी
न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांचे हे म्हणणे मान्य केले. मीरा-भाईंदर आणि मुंबईच्या पोलिसांच्या निष्कर्षानंतर सरकारने ही भूमिका मांडली आहे. तसेच, राणे आणि जैन यांच्याविरोधात या कलमांतर्गत कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. सरकारचे हे म्हणणे मान्य केले जात असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले.
हेही वाचा…कामाठीपुरा पुनर्विकासातील अधिमूल्याचा पर्याय, म्हाडाला १२०० कोटी?
दरम्यान, काशीमीरा पोलिसानी नोंदवलेल्या एका गुन्ह्यात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून इतर तीन प्रकरणांमध्ये आठ आठवड्यांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले. याशिवाय, धार्मिक गटांमध्ये शत्रुत्व आणि असंतोष निर्माण करण्याच्या आरोपांतर्गत आरोपींवर खटला चालवण्यासाठी आवश्यक मंजुरीदेखील पोलीस आठ आठवड्यात घेतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
