मुंबई: उच्च न्यायालयाच्या पुरातन वारसा वास्तूचा (हेरिटेज) दर्जा असलेल्या इमारतीच्या संरचनात्मक पाहणीची माहिती उघड केल्यास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि अन्य अधिकाऱ्यांचा जीवाला धोका निर्माण होईल. त्यामुळे, माहिती अधिकारांतर्गत उच्च न्यायालयाच्या इमारतीची माहिती देता येणार नाही, असा दावा करून उच्च न्यायालय प्रशासनाने हेरिटेज इमारतीची माहिती देण्यास नकार दिला आहे. मलबार हिल येथील १३५ वर्षे जुन्या जलाशयाच्या पुनर्बांधणीवरून सुरू असलेल्या वादाच्या निमित्ताने उच्च न्यायालयाच्या इमारतीची माहिती मागण्यात आली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पर्यावरण कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य आणि संलग्न इमारतींच्या मागील तीन संरचनात्मक पाहणी अहवालाच्या प्रती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकारांतर्गत उच्च न्यायालय प्रशासनाकडे अर्ज केला होता. मलबार हिल येथील १३५ वर्षे जुन्या जलाशयाच्या पुनर्बांधणीवरून सध्या वाद सुरू आहे. त्या प्रकरणाच्या निमित्ताने उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही इमारतींच्या संरचनात्मक पाहणी अहवालाची माहिती मागण्यात आल्याचे बाथेना यांनी म्हटले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… नववी मेट्रो गाडी अखेर मुंबईत दाखल

जलाशय दुरूस्ती करण्यापलीकडे असून त्याची पुनर्बांधणी करणेच आवश्यक असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. महापालिका, उच्च न्यायालयाच्या इमारतीही शतकाहून जुन्या आहेत. त्यांचा पुरातन वारसा वास्तूचा दर्जा कायम ठेवण्यासाठी त्यांची दुरूस्ती केली जाते. परंतु, पुनर्बांधणी केलेली नाही. त्यामुळे, या दोन इमारतींची उदाहरणे देण्यासाठी महापालिका आणि उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून माहिती अधिकारांतर्गत इमारतीच्या संरचनात्मक पाहणी अहवालाची माहिती मागण्यात आली होती. महापालिकेने इमारतीच्या संरचनात्मक पाहणी अहवालाची माहिती उपलब्ध केली.

दुसरीकडे, उच्च न्यायालयाच्या जनमाहिती अधिकाऱ्याने, १ नोव्हेंबर रोजीच्या प्रतिसादात, मागितलेली माहिती दिली जाऊ शकत नसल्याचे नमूद करीत बाथेना यांचा अर्ज फेटाळला, बाथेना यांनी मागितलेल्या माहितीचा सार्वजनिक हिताशी कोणताही संबंध नसल्याचेही जनमाहिती अधिकाऱ्याने माहिती नाकारताना म्हटले.

बाथेना यांनी माहिती अधिकारांतर्गत मागितलेली माहिती सुरक्षेच्या कारणास्तव उपलब्ध केली जाऊ शकत नाही. तशी सूट उच्च न्यायालय प्रशासनाला देण्यात आली आहे. शिवाय, ही माहिती उघड केल्यास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि अन्य अधिकाऱ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही उच्च न्यायालय प्रशासनाने बाथेना यांचा अर्ज फेटाळताना नमूद केले आहे.

माहिती सार्वजनिक हितासाठी मागितलेली नाही

संबंधित विभागाची माहिती गोपनीय ठेवली जाते. त्यामुळे, या संवेदनशील माहितीची गोपनीयता जतन करणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही इमारतींबाबत मागण्यात आलेली माहिती ही सार्वजनिक हितासाठी मागण्यात येत असल्याचे बाथेना यांच्या अर्जातून दिसून येत नाही. त्यामुळे, माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८ (१) (ई) अंतर्गत ही माहिती उघड करण्याबाबत सूट न दिल्याने ती उपलब्ध केली जाऊ शकत नाही. दरम्यान, उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या या निर्णयाला अपिलिय प्राधिकरणाकडे आव्हान देण्यात येईल, असे बाथेना यांनी सांगितले.