अदानी समुहाच्या आणखी एका प्रकल्पाला हिरवा कंदील

मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने कंपनीच्या याचिकेवर निकाल देताना उपरोक्त निर्णय दिला. हा प्रकल्प व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असला तरी त्यामुळे नैसर्गिक स्रोतांचा अतिरेकी ऱ्हास केला जाणार नाही याची काळजी घ्यावी. तसेच, प्रकल्पासाठी होणाऱ्या पर्यावरणीय नुकसानाची भरपाई केली जावी, असेही खंडपीठाने प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने आपल्या ३३ पानी आदेशात शाश्वत विकासाचे महत्त्व देखील प्रामुख्याने अधोरेखित केले. शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट लक्षात ठेवून, सिमेंटची वाढती गरज पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने प्रकल्पाची आवश्यकता आणि त्याचवेळी भविष्यातील पिढ्यांच्या स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेशी तडजोड न करता यामधील संतुलन राखणे आवश्यक आहे. संपूर्ण जग सध्या हवामान बदल, जैवविविधतेचे नुकसान आणि प्रदूषणाच्या संकटाचा सामना करत आहे. त्यामुळे, अशा प्रकल्पांमुळे पर्यावरण आणि नैसर्गिक स्रोतांचे कमीत कमी नुकसान होईल याची खात्री करणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने कंपनीला पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (एमओईएफसीसी) आणि महाराष्ट्र किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता करण्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.

सिमेंट, क्लिंकर आणि कच्चा मालाची जलमार्गांद्वारे वाहतूक करण्यासाठी जेट्टी, कन्व्हेयर कॉरिडॉर आणि तेथे पोहोचण्याचा रस्ता बांधण्यासाठी १५८ कांदळवने तोडण्याची परवानगी द्यावी या मागणीसाठी अदानी सिमेंटेशनने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. एमसीझेडएमने १० डिसेंबर २०२० रोजी या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती, तर, या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होणार असल्याचा दावा करून बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल अॅक्शन ग्रुपने (बीईएजी) प्रकल्पाला विरोध केला होता. तसेच, या प्रकल्पाचा फायदा प्रामुख्याने जनतेपेक्षा कंपनीलाच होणार असल्याचा युक्तिवादही केला होता.

संस्थेने किनारा क्षेत्र आणि कांदळवनावर होणाऱ्या पर्यावरणीय दुष्परिणामांबाबतही चिंता व्यक्त केली होती. तथापि, प्रकल्पाला पर्यावरणीय परवानग्या मिळालेल्या आहेत, असे नमूद करून न्यायालयाने संस्थेचे आक्षेप फेटाळून लावले. त्याचवेळी, या प्रकल्पामुळे ०.६४९७ हेक्टर कांदळवन क्षेत्रावर परिणाम होईल हे न्यायालयाने मान्य केले. परंतु, अदानी सिमेंटेशनने भरपाई म्हणून बाधित झाडांच्या दहापट लागवड करण्याचे आश्वासन दिल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, सिमेंट वाहतूक जलमार्गांकडे वळवणे हे पॅरिस कराराअंतर्गत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेशी सुसंगत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.