मुंबई : छोट्या युद्धनौका आणि प्रवासी बोटींच्या वाहतुकीसाठी उरण येथील करंजा येथे जेट्टी बांधण्यासाठी कांदळवने कापण्यास उच्च न्यायालयाने नौदलाला नुकतीच परवानगी दिली. त्यामुळे, या जेट्टीच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा आहे आणि किनारा क्षेत्र नियंत्रण नियमावलीअंतर्गत अशा प्रकल्पांना अपवाद म्हणून मंजुरी देण्यात आल्याचे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. तसेच, प्रकल्पासाठी कांदळवने कापू देण्याची नौदलाची मागणी मान्य केली. सागरी किनारा क्षेत्रातील पर्यावरण आणि जैवविविधतेला हानी पोहोचू नये, यासाठी या परिसरात कोणत्याही बांधकामास परवानगी देण्यास ‘सीआरझेड’ नियमावलीनुसार बंदी आहे. असे असले तरी सार्वजनिक प्रकल्पांसाठीचा नियमावलीत अपवाद ठेवण्यात आला आहे.
मुंबई नौदल बंदरात ४०० मीटर जेट्टी आणि संबंधित सेवांच्या बांधकामासाठी कांदळवने तोडण्याच्या परवानगीसाठी नौदलाचे प्रकल्प महासंचालक यांनी याचिका केली होती. महाराष्ट्र किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने या प्रकल्पाला एप्रिल २०२२ मध्ये पर्यावरण मंजुरी दिली. मात्र, ‘बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल अॅक्शन ग्रुप’ने (बीईएजी) केलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना कांदळवने तोडाव्या लागणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पाला उच्च न्यायालयाची मंजुरी अनिवार्य करण्यात आली होती. त्याच निकालाच्या पार्श्वभूमीवर नौदलाने उपरोक्त याचिका केली होती.
पर्यावरण व वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ऑगस्ट २०२४ मध्ये कांदळवन जमिनीचे जेट्टीच्या बांधकामात रूपांतर करण्यासाठी तत्त्वत: मान्यता दिली होती. प्रकल्पाला अन्य महत्त्वाच्या पर्यावरणीय परवानग्याही मिळाल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच, हा प्रकल्प राष्ट्रीयदृष्ट्या हिताचा असल्याचेही नौदलातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर, प्रकल्पासाठीच्या पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अहवालानुसार, केवळ २१ कांदळवने तोडली जाणार आहेत. याउलट, याचिकेत ४५ कांदळवने तोडली जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आल्याकडे ‘बीईएजी’च्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर, प्रकल्पासाठी ४५ कांदळवने तोडली जाणार असली तरी त्याची भरपाई वा कांदळवने व्यवस्थापन योजना म्हणून नौदलाने ५.१३ लाख रुपये जमा केल्याचे न्यायालयाने याचिका मान्य करताना नमूद केले.
‘सीआरझेड’ नियमावलीची परवानगी
या अधिसूचनेने भराव घालून राबवण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांनाही प्रतिबंध केला आहे. परंतु, बंदरे, बंदरे, जेट्टी इत्यादी किनारी सुविधांशी संबंधित बांधकामे किंवा त्यांच्या आधुनिकीकरणासारख्या प्रकल्पांना अपवाद म्हणून मंजुरी दिली आहे. ‘बीईएजी’ने नौदलाच्या याचिकेला विरोध करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२० सालच्या निर्णयाचा हवाला दिला. तसेच, त्यानुसार अशा प्रकल्पांसाठी पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अहवाल सादर करणे अनिवार्य करण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा अंतर्गत वर्तुळाकार रस्त्याशी संबिधत होता. करंजा येथील जेट्टी प्रकल्पाचे तसे नाही. किंबहुना, सीआरझेड नियमावलीने अशा प्रकल्पांना परवानगी दिली असून त्याला परवानगी नाकारणे न समजण्यासारखे असल्याचे न्यायालयाने ‘बीईएजी’चे म्हणणे अमान्य करताना नमूद केले.
© The Indian Express (P) Ltd