मुंबई : लैंगिक अत्याचारातून गर्भवती राहिलेल्या ११ वर्षांच्या मुलीला ३० व्या आठवड्यांत गर्भपात करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने गुरूवारी दिली. जराही वेळ न दवडता गुरूवारीच या मुलीवर गर्भपाताची प्रक्रिया करण्यात यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लैंगिंक अत्याचारातून ही गर्भधारणा झाली असल्याने ती संपवू देण्याच्या मागणीसाठी या अल्पवयीन मुलीने वडिलांमार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. कायद्याने २० व्या आठवड्यापर्यंत गर्भपाताची परवानगी आहे. त्यानंतर, गर्भपात करायचा असल्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. न्यायालय तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानंतर गर्भपात करण्याची परवानगी देते किंवा नाकारते. न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख आणि जितेंद्र जैन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने या मुलीची मागणी मान्य करताना उपरोक्त आदेश दिले.
हेही वाचा >>>परिचारिका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेला पुन्हा मुदतवाढ; ३० नोव्हेंबरपर्यंत घेता येणार प्रवेश
या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता आणि लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण (पोक्सो) कायद्यांतर्गत अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, वैद्यकीय समाप्ती कायद्यात नमूद केल्यानुसार आपत्कालिन परिस्थितीत २० आठवड्यांच्या गर्भधारणेच्या कालावधीपेक्षा जास्त असलेल्या गर्भधारणेची वैद्यकीय समाप्ती करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. याचिकाकर्ती मुलगी अल्पवयीन असून लैंगिक अत्याचाराची पीडित आहे. तिची सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेता तिला ३० व्या आठवड्यांत वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे गर्भधारणेची समाप्ती करण्याची परवानगी दिला जात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
हेही वाचा >>>म्हाडा मुंबई सोडत २०२४: स्वीकृती पत्र सादर करण्यासाठी विजेत्यांना अखेरची आठ दिवसांची मुदत
फौजदारी खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान आवश्यक असलेल्या डीएनए किंवा इतर चाचण्या करण्यासाठी गर्भाच्या रक्तासह अन्य महत्त्वाचे नमुने घेण्याचे तसेच ते जतन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले. गर्भपाताच्या प्रक्रियेदरम्यान बाळ जिवंत असेल तर त्याचा जीव वाचवण्यासाठी सर्व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, याशिवाय, बाळ जिवंत जन्माला आले आणि याचिकाकर्ता किंवा तिचे पालक मुलाची जबाबदारी घेण्यास इच्छुक नसतील किंवा ते त्या स्थितीत नसतील तर, राज्य सरकार मुलाची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारेल हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
लैंगिंक अत्याचारातून ही गर्भधारणा झाली असल्याने ती संपवू देण्याच्या मागणीसाठी या अल्पवयीन मुलीने वडिलांमार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. कायद्याने २० व्या आठवड्यापर्यंत गर्भपाताची परवानगी आहे. त्यानंतर, गर्भपात करायचा असल्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. न्यायालय तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानंतर गर्भपात करण्याची परवानगी देते किंवा नाकारते. न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख आणि जितेंद्र जैन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने या मुलीची मागणी मान्य करताना उपरोक्त आदेश दिले.
हेही वाचा >>>परिचारिका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेला पुन्हा मुदतवाढ; ३० नोव्हेंबरपर्यंत घेता येणार प्रवेश
या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता आणि लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण (पोक्सो) कायद्यांतर्गत अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, वैद्यकीय समाप्ती कायद्यात नमूद केल्यानुसार आपत्कालिन परिस्थितीत २० आठवड्यांच्या गर्भधारणेच्या कालावधीपेक्षा जास्त असलेल्या गर्भधारणेची वैद्यकीय समाप्ती करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. याचिकाकर्ती मुलगी अल्पवयीन असून लैंगिक अत्याचाराची पीडित आहे. तिची सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेता तिला ३० व्या आठवड्यांत वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे गर्भधारणेची समाप्ती करण्याची परवानगी दिला जात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
हेही वाचा >>>म्हाडा मुंबई सोडत २०२४: स्वीकृती पत्र सादर करण्यासाठी विजेत्यांना अखेरची आठ दिवसांची मुदत
फौजदारी खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान आवश्यक असलेल्या डीएनए किंवा इतर चाचण्या करण्यासाठी गर्भाच्या रक्तासह अन्य महत्त्वाचे नमुने घेण्याचे तसेच ते जतन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले. गर्भपाताच्या प्रक्रियेदरम्यान बाळ जिवंत असेल तर त्याचा जीव वाचवण्यासाठी सर्व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, याशिवाय, बाळ जिवंत जन्माला आले आणि याचिकाकर्ता किंवा तिचे पालक मुलाची जबाबदारी घेण्यास इच्छुक नसतील किंवा ते त्या स्थितीत नसतील तर, राज्य सरकार मुलाची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारेल हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
