मुंबई : अल्पवयीन मुलीचे कल्याण आणि सुरक्षितता अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवले. तसेच, चौदा वर्षांच्या मोठ्या भावाने केलेल्या लैंगिक अत्याचारामुळे गर्भवती राहिलेल्या १२ वर्षांच्या मुलीला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली.
गर्भात काहीच दोष नाही. परंतु, पीडित मुलगी अवघी बारा वर्षांची आहे आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाले आहेत. त्यातूनच ती गर्भवती राहिली असून तिला गर्भधारणा कायम ठेवण्यास सांगितल्यास ते तिच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम करणारे ठरेल, असा अहवाल जेजे रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाने दिला. त्यात, पीडितेला गर्भपातास परवानगी देण्याची शिफारसही करण्यात आली होती. त्याची दखल घेऊन आणि पीडितेच्या बाबतीत उद्भवलेली असाधारण स्थिती लक्षात घेऊन तिचे कल्याण व सुरक्षिततेसाठी तिला २५व्या आठवड्यांत गर्भपात करण्यास परवानगी देत असल्याचे न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने प्रामुख्याने नमूद केले.
पीडितेचे वय लक्षात घेता गर्भपातावेळी किंवा गर्भपातानंतर तिला वैद्यकीय समस्या जाणवल्यास तिच्यावर योग्य ते उपचार केले जातील, गर्भपातानंतर तिचे मानसोपचार तज्ज्ञांकडून समुपदेशन केले जाईल. पीडितेवर लैंगिक अत्याचार झाला आहे आणि त्यातून ती गर्भवती राहिली. त्यामुळे, खटल्यादरम्यान वैद्यकीय पुरावा सादर करण्याच्या दृष्टीने गर्भाचे डीएनए नमुने गोळा करून ते सुरक्षित ठेवावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा – वडाळा येथे पार्किंगचा टॉवर कोसळला
वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार, २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटलेल्या महिलेला गर्भपातासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. ही मर्यादा ओलांडल्यामुळे पीडितेच्या आईने याचिका करून मुलीला गर्भपात करण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली होती. बाळाला जन्म देण्यासाठी केवळ १२ ते १३ वर्षांचे वय योग्य नाही. अल्पवयीन मुलीला अभ्यास करून करिअर करण्याचा अधिकार आहे, परंतु, या गर्भधारणेमुळे ती ते करू शकणार नाही, असा दावाही याचिकाकर्तीने केला होता.
गर्भात काहीच दोष नाही. परंतु, पीडित मुलगी अवघी बारा वर्षांची आहे आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाले आहेत. त्यातूनच ती गर्भवती राहिली असून तिला गर्भधारणा कायम ठेवण्यास सांगितल्यास ते तिच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम करणारे ठरेल, असा अहवाल जेजे रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाने दिला. त्यात, पीडितेला गर्भपातास परवानगी देण्याची शिफारसही करण्यात आली होती. त्याची दखल घेऊन आणि पीडितेच्या बाबतीत उद्भवलेली असाधारण स्थिती लक्षात घेऊन तिचे कल्याण व सुरक्षिततेसाठी तिला २५व्या आठवड्यांत गर्भपात करण्यास परवानगी देत असल्याचे न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने प्रामुख्याने नमूद केले.
पीडितेचे वय लक्षात घेता गर्भपातावेळी किंवा गर्भपातानंतर तिला वैद्यकीय समस्या जाणवल्यास तिच्यावर योग्य ते उपचार केले जातील, गर्भपातानंतर तिचे मानसोपचार तज्ज्ञांकडून समुपदेशन केले जाईल. पीडितेवर लैंगिक अत्याचार झाला आहे आणि त्यातून ती गर्भवती राहिली. त्यामुळे, खटल्यादरम्यान वैद्यकीय पुरावा सादर करण्याच्या दृष्टीने गर्भाचे डीएनए नमुने गोळा करून ते सुरक्षित ठेवावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा – वडाळा येथे पार्किंगचा टॉवर कोसळला
वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार, २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटलेल्या महिलेला गर्भपातासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. ही मर्यादा ओलांडल्यामुळे पीडितेच्या आईने याचिका करून मुलीला गर्भपात करण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली होती. बाळाला जन्म देण्यासाठी केवळ १२ ते १३ वर्षांचे वय योग्य नाही. अल्पवयीन मुलीला अभ्यास करून करिअर करण्याचा अधिकार आहे, परंतु, या गर्भधारणेमुळे ती ते करू शकणार नाही, असा दावाही याचिकाकर्तीने केला होता.
