मुंबई : येत्या १ जानेवारी रोजी कोरेगाव-भीमा येथील लढाईच्या वर्धापन दिनानिमित्त साजरा होणाऱ्या कार्यक्रमाची व्यवस्था करण्यासाठी तसेच ऐतिहासिक विजय स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली.

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पुणे जिल्ह्याधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात परवानगीसाठी याचिका केली होती. न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या एकलपीठाने या याचिकेची दखल घेऊन विजयस्तंभाच्या वादग्रस्त जागेवर प्रवेश करण्यासाठी राज्य सरकारला परवानगी दिली. त्यानुसार, २२ डिसेंबर ते ५ जानेवारी या कालावधीत सरकरला कार्यक्रमाची तयारी करण्यास परवानगी असणार आहे. ३१ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ५ जानेवारीच्या मध्यरात्रीपर्यंत सर्वसामान्यांना येथे प्रवेश देण्यात येईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

maharashtra election commissioner news in marathi
राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा आज निर्णय; नितीन करीर, राजीव जलोटा, राजगोपाल देवरा स्पर्धेत
Ayurvedic Natural Remedies | Health Tips Ayurvedic Remedies
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
Maharera , Registration , New Housing Project,
स्वयंविनियामक संस्थेतील प्रतिनिधींची आता दोन वर्षांसाठीच नियुक्ती, दोन वर्षांनंतर प्रतिनिधी बदलावे लागणार
scheme for unemployed youth promises rs 8500 per month
सत्तेत आल्यास सुशिक्षित बेरोजगारांना दरमहा ८५०० रुपये : काँग्रेस
Maha Kumbhmela 2025
Maha Kumbh Mela 2025: १४४ वर्षांनंतर येणारा महाकुंभमेळा का महत्त्वाचा? कारण काय?
chief minister devendra fadnavis governance to speed up government
राज्य चालवावे नेटके…
Central government decision farming Relief
दहा वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा; जाणून घ्या, केंद्र सरकारने २०१४ नंतर पहिल्यांदाच कोणता निर्णय घेतला?
Makar Sankranti 2025 Puja Time and Significance in Marathi
Makar Sankranti 2025: १४ जानेवारी रोजी साजरी केली जाणार मकर संक्रांत; जाणून घ्या संक्रांतीचा पुण्य काळ, तिथी आणि महत्त्व

हेही वाचा >>>कुलाबा येथे महिलेचा विनयभंग

सहा वर्षांपूर्वी २०१८ मध्ये कोरेगाव- भीमा या ठिकाणी दंगल उसळल्यानंतर ती जागा वादग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आली. दंगल उसळल्यानंतर शौर्यदिनी विजयस्तंभाच्या जागेवर न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय प्रवेश दिला जात नाही. म्हणूनच राज्य सरकार परवानगीसाठी न्यायालयात याचिका करते. त्यानंतर, न्यायालयाकडून या जागेत ठराविक कालावधीसाठी प्रवेशाची मुभा दिली जाते.

Story img Loader